बरेच करायचे बाकी आहे...

स्थित्यंतर / राही भिडे

महिलांना संधी मिळाली, की त्या कर्तृत्व सिद्ध करतात; परंतु त्यांना संधीच मिळू नये याकडे जास्त कल असतो. निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना पैसे देण्याची सुरू केलेली योजना निवडणुकीनंतर थंडावली. महिलांचा आत्मविश्वास ढळला. आता कदाचित महापालिका, जिल्हापरिषद निवडणुकीत दिले जातील. पैसे देऊन मते घ्यायची नंतर दुर्लक्ष करायचे हा महिलांचा अपमान आहे. भारतात महिलांनी अनेक ठिकाणी कर्तृत्वाचा झेंडा रोवला असला, तरी अजूनही मध्ययुगीन मानसिकता कायम असल्याने महिलांना संधी दिली जात नाही. जगाचा तौलनिक अभ्यास केला तर, भारतातील महिलांचा नोकरी आणि व्यवसायातील वाटा फारच कमी असल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारतातील महिलांची स्थिती खूप बदलली आहे. आजकाल अधिकाधिक महिला नोकरी आणि व्यवसायात सहभागी होत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांत महिलांचा आर्थिक बाबींमधील सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. २०१७-१८ मध्ये केवळ २३.३ टक्के महिला काम करत होत्या. आता २०२३-२४ मध्ये ही संख्या ४१.७ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. २०१७-१८ मध्ये खेड्यात २३.७ टक्के स्त्रिया काम करत होत्या. आता खेड्यांमध्ये ही वाढ आणखी वेगवान झाली आहे, ती आता ४६.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शहरांमध्येही महिलांचा सहभाग वाढला आहे; परंतु पुरुषांच्या तुलनेत तो अजूनही कमी आहे. पुरुषांचा सहभाग सुमारे ७६-७७ टक्के आहे. जागतिक स्तरावर महिलांचा सरासरी सहभाग ५० टक्के आहे. भारतात ते प्रमाण या पेक्षाही कमी आहे. प्रगती झाली असली तरी आजही महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यात समतोल राखणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. एका अभ्यासानुसार, ६७ टक्के महिलांना हे संतुलन राखणे कठीण जाते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे घरातील कामे आणि मुलांच्या संगोपनाचा भार बहुतांशी स्त्रियांवर पडतो. एका सर्वेक्षणानुसार, महिला दररोज २३६ मिनिटे घरातील कामात घालवतात, तर पुरुष केवळ २४ मिनिटे घालवतात. या असमानतेमुळे महिलांना नोकरी करणे अधिक कठीण होते. याशिवाय पगारातही तफावत आहे. महिला शिक्षणात पुरुषांच्या बरोबरीने आल्या आहेत, तरीही त्यांना पैसे कमी मिळतात. काही भागात ही दरी आणखी वाढली आहे. २०२२-२३ मध्ये हा फरक थोडा कमी झाला; परंतु खेड्यापाड्यांमध्ये तो अजूनही जास्त आहे. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता ही देखील एक प्रमुख चिंता आहे. अनेक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण नाही. कायदा असूनही लैंगिक छळाच्या तक्रारी वाढत आहेत. २०२२-२३ मध्ये अशा २६० तक्रारी प्रलंबित होत्या, ज्या २०२३-२४ मध्ये वाढून ४३५ झाल्या. ५९ टक्के संस्थांनी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आवश्यक समित्याही स्थापन केल्या नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. याशिवाय समाजाची विचारसरणीही महिलांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करते. काही ठिकाणी, कुटुंबे त्यांच्या मुलींना काम करण्यापासून रोखतात. कारण त्यांना वाटते, की यामुळे त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा कमी होईल. ही विचारसरणी विशेषतः खेड्यापाड्यांत दिसून येते.

नेतृत्वात महिलांचा सहभागही खूपच कमी आहे. संसदेत केवळ १३.६ टक्के स्त्रिया आहेत आणि मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर फक्त १७.६ टक्के महिला आहेत. त्यामुळे धोरणे बनवताना महिलांच्या गरजांकडे कमी लक्ष दिले जाते. शिवाय, बहुतेक स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात. तिथे ना चांगला पगार, ना नोकरीची सुरक्षा, ना कुठले सामाजिक फायदे. सुमारे ८१ टक्के महिला अशा क्षेत्रात आहेत. डिजिटल जगात प्रवेश करणेदेखील एक समस्या आहे. खेड्यांमध्ये केवळ ३३ टक्के महिला इंटरनेट वापरतात, तर पुरुषांमध्ये हे प्रमाण ५७ टक्के आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी कमी होतात. कामाच्या ठिकाणीही फारशा सुविधा नाहीत. जसे की स्वच्छ शौचालये, बाल संगोपन केंद्रे किंवा सुरक्षित वाहतूक. केवळ १७.५ टक्के संस्था बाल संगोपन सुविधा देतात आणि ३७ टक्के प्रसूती रजा देत नाहीत. या सर्व गोष्टी महिलांना काम करण्यापासून रोखतात. सरकार आणि कंपन्या या दिशेने काही पावले उचलत आहेत. सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, ‘स्टँड अप इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया मिशन’ यासारख्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामुळे महिलांना नोकरी आणि व्यवसाय मिळण्यास मदत होत आहे. सरकार आता महिलांच्या हितापेक्षा त्यांच्या नेतृत्वावर भर देत आहे. लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कंपन्या धोरणे बनवत आहेत आणि समित्या तयार करत आहेत. काही कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त पावले उचलत आहेत, जसे की रात्री उशिरा काम करणाऱ्यांसाठी कॅब किंवा सुरक्षा रक्षक देणे. महिलांसाठी काही कायदेही केले आहेत. लैंगिक छळ (प्रतिबंध) कायदा, २०१३, गुन्हेगारी कायदा (सुधारणा) कायदा, २०१८ आणि घरगुती हिंसाचार (प्रतिबंध) कायदा, २००५ हे महिलांच्या संरक्षणासाठी आहेत. पीडितांना मदत करण्यासाठी निर्भया फंड आणि ‘वन स्टॉप सेंटर’ सारख्या योजनादेखील आहेत; पण अजूनही त्यावर काम करण्याची गरज आहे. कायदे अधिक कडक करावे लागतील.

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना किमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा द्यावी लागेल. कंपन्यांना त्यांच्या पगारात पारदर्शकता आणावी लागेल, जेणेकरून पुरुष आणि महिलांना समान पैसे मिळतील. समाजाची विचारसरणी बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सुरक्षेसाठी कॅमेरे आणि महिला सुरक्षा कर्मचारी असावेत. स्वच्छ स्वच्छतागृहे, बाल संगोपन केंद्रे आणि प्रसूती रजा आणखी वाढवण्याची गरज आहे. महिलांच्या शिक्षण आणि कौशल्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. त्यांना चांगले शिक्षण आणि प्रशिक्षण मिळाल्यास त्या अधिक आत्मविश्वासाने काम करू शकतील. सुरक्षेसाठी आणखी पावले उचलावी लागतील. पोलिसांना संवेदनशील बनवावे लागेल. लोकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.घरगुती कामांनाही महत्त्व द्यावे लागेल. हा भार केवळ महिलांवर पडणार नाही याची काळजी समाजाला घ्यावी लागेल आणि धोरणांना गती द्यावी लागेल. यामध्ये पुरुषांनाही तितकाच सहभाग घ्यावा लागणार आहे. महिलांचा सहभाग वाढल्याने देशाला मोठा फायदा होऊ शकतो. जर महिलांनी अधिक काम केले तर अर्थव्यवस्था वाढेल, उत्पादकता वाढेल आणि नवीन शोध लागतील. महिलांना व्यवसायात अडथळे आले नाहीत, तर त्या अधिकाधिक लोकांना रोजगार देऊ शकतात. महिलांच्या कमाईचा त्यांच्या कुटुंबाला आणि समाजालाही फायदा होतो. त्या आपल्या मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यावर जास्त खर्च करू शकतात. महिलांचा सहभाग वाढवण्यात भारताने चांगले काम केले आहे; पण अजून बरेच काही करायचे बाकी आहे. असमानता, सुरक्षेची चिंता आणि कालबाह्य सामाजिक दृष्टीकोन या वर मात करण्यासाठी कायदे, कंपनीची धोरणे, सरकारी योजना, समाजाच्या विचारात बदल करावे लागतील. हे सर्व झाले, तर भारतातील महिला आपली पूर्ण ताकद दाखवू शकतील. यामुळे समाजात समानता तर येईलच; शिवाय देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. ही केवळ न्यायाची बाब नाही, तर भारताला “विकसित भारत” बनवण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल आहे.

000