स्थित्यंतर / राही भिडे
रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याच्या निर्णयाचा भारताने फेरविचार केला नसल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर लादण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थात अजून त्यांनी चर्चेचे दरवाजे खुले ठेवले असून सात तारखेपर्यंत या कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. दुसरीकडे ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चांगले मित्र मानले असताना दहशतवादाची जन्मभूमी असलेल्या पाकिस्तानला अधिक मदत देऊन मैत्री एकाशी आणि प्रेम दुसऱ्याशी असे दाखवून दिले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पदभार स्वीकारून सात महिने झाले असताना ते जगातील विविध देशांबरोबर व्यापार करीत आहेत. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या त्यांच्या पहिल्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेलाच बसत असला, तरी याबाबत ते कुणाचाही सल्ला मानायला तयार नाही. रशिया, चीन आणि भारताची भीती वाटत असल्याने त्या भयगंडातून ट्रम्प निर्णय घेत आहेत असे दिसते. भारत हा जगातील सर्वाधिक आयातशुल्क आकारणारा देश असल्याचा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे. रशियातून एस-४०० क्षेपणास्त्रे खरेदी करायलाही अमेरिकेने विरोध केला होता. त्या वेळीही भारतावर निर्बंध लादण्याचा इशारा दिला होता. आता ट्रम्प यांनी २५ टक्के कर लावण्याच्या आपल्याच निर्णयाला सात तारखेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या राहिलेल्या ८८ महिन्यांत ते करांत कधीही बदल करू शकतात. त्यामुळेच त्यांना ‘अनप्रेडिक्टेबल’ असे म्हटले जाते.
भारताला एक विशेष स्थान मिळण्याबद्दल किंवा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यांशी त्यांची जुळलेली केमिस्ट्री किती फसवी होती, हे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे लक्षात आले आहे. गळाभेटी घेताना ते कधी गळा दाबतात, हे लक्षातच येत नाही. चीनवरही अमेरिकेने अशाच प्रकारचे कर लादले होते; परंतु चीन खंबीर राहिल्यानंतर अमेरिकेलाच काहीसे नमते घेत करार करावा लागला. भारतानेही आता अमेरिकेबाबत खंबीर भूमिका घेतली आहे. पंडित नेहरू यांना शिव्या घालता घालता त्यांनी आणि इंदिरा गांधी यांनी रशियाबरोबरच्या संबंधाची जी नीती वापरली, तीच मोदी पुढे नेत आहेत. रशियाबरोबरचे संबंध जुने असून ते कमी करणार नाही,असे एकीकडे म्हटले जात असताना दुसरीकडे रशियातून कच्चे तेल आयात करणे कमी केले आहे. जगात सर्वांत स्वस्त कच्चे तेल रशियाकडून मिळते भारताचे कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होत असताना रशियाकडून कच्चे तेल घेणे कमी करणे म्हणजे आर्थिक नुकसानीला निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. अमेरिकेकेबरोबरच्या सध्याच्या कररचनेतून काही तोटा होईल; परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने हे विचार करता ती भूमिका फायद्याची ठरेल. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापारात तूट येईल, हे लक्षात घेऊन चीनने जसा अमेरिकेच्या व्यापाराला अन्य देशांत पर्याय शोधला, तसा पर्याय आता भारताला शोधावा लागेल. ब्रिटनबरोबरचा मुक्त व्यापार करार हे त्यादृष्टीने पडलेले पहिले पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के ‘टॅरिफ’ लादण्याची घोषणा केली असल्यामुळे अमेरिकेतील निर्यात आता महाग होईल. त्याचा भारतीय कंपन्यांवर मोठा परिणाम होईल.
ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’ आणि दंडाची घोषणा करताच त्याचे पडसाद अपेक्षेप्रमाणे शेअर बाजारात उमटले. ‘टॅरिफ’ वाढल्याने ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल्स आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या भारतीय निर्यातदारांवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल. तज्ज्ञांच्या मते या ‘टॅरिफ’मुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव येऊ शकतो. अमेरिका हा भारतातील कापड, पादत्राणे आणि शूजचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. २५ टक्क्यांपर्यंतच्या ‘टॅरिफ’मुळे ही भारतीय उत्पादने अमेरिकेत महाग होऊ शकतात. स्पर्धात्मक देशांच्या उत्पादनांच्या तुलनेत ती महाग झाली, तर निर्यातीला मोठा धक्का बसू शकतो. भारत हा जगातील आघाडीच्या हिरे निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. २५ टक्के कराने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत किमती वाढतील. त्यामुळे मागणी कमी होऊ शकते. ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्टस्‌, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर आधीच २५ टक्के कर आहे. ऑटो क्षेत्रावर २५ टक्के कर लादल्याने भारतीय ऑटो निर्यातीला मोठा धक्का बसू शकतो. भारत, अमेरिकेत १४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या मोबाइल, टेलिकॉम आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्यात करतो. या करामुळे या उत्पादनांची किंमत वाढू शकते आणि निर्यात कमी होऊ शकते. अमेरिकेने यापूर्वीही ‘अॅपल’ला भारतात फोन उत्पादनावर बंदी घालण्यास सांगितले होते. ट्रम्प नीतीमुळे निर्यातीशी संबंधित भारतीय उद्योगांना आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. सुमारे ३० अब्ज डॉलर्सच्या सध्याच्या व्यापारावर परिणाम होईल. त्यामुळे भारताचा जीडीपी ०.१९ टक्के ते ०.९ टक्के कमी होण्याची अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, रत्ने आणि दागिने आणि औषधनिर्माण क्षेत्रे सर्वाधिक प्रभावित होतील. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे उत्पादन कमी होऊ शकते आणि व्यापार मंदावू शकतो. आयटी आणि सेवा क्षेत्रांवर थेट परिणाम कमी होईल.
अमेरिकन ग्राहकांसाठी भारतीय उत्पादनांवर कर लावल्याने ग्राहकांच्या किमतींमध्ये १.५ टक्के वाढ होऊ शकते. त्याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेवर परिणाम होईल. त्यामुळे व्यापार करारावरील पुढील चर्चा अडचणीत येऊ शकते. ट्रम्प यांच्या प्रत्युत्तरात्मक कर आकारणीचा भारतीय औषध क्षेत्रावर कमीत कमी परिणाम होईल; परंतु भविष्यात अतिरिक्त कर लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताच्या अमेरिकेतील एकूण निर्यातीपैकी ऑटोमोबाईल उद्योगाचा वाटा सुमारे तीन टक्के आहे. ट्रम्प यांच्या नवीनतम शुल्कामुळे या क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. २५ टक्क्यांच्या व्यापक शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय ऑटोमोबाईल निर्यातीची मागणी आणि स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होईल. भारताचे व्यापक उत्पादन क्षेत्र २५ टक्के शुल्काच्या ओझ्याखाली दबून जाईल. आयटी आणि सेवा क्षेत्र अमेरिकेचा प्रतिसाद मुख्यत्वे भौतिक वस्तूंवर केंद्रित आहे, तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे, की ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीनतम ‘टॅरिफ’चा विवेकाधीन वापरावर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकन खर्चात घट भारतीय आयटी कंपन्यांवर परिणाम करू शकते, कारण हे क्षेत्र अमेरिकन बाजारावर खूप अवलंबून आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारतावर कर लादल्याचे कारण पुढे केले असले, तरी ‘ब्रिक्स’ देशांनी एकत्र येऊन डॉलरला पर्याय म्हणून नवे चलन आणू नये, हे त्यामागचे खरे कारण आहे. अमेरिकेतील अनेक औद्योगिक संघटना, उद्योजकांनी ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ नीती’चा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होईल, असा इशारा दिला आहे. वेगवेगळ्या संस्थांच्या अहवालात तसे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु ट्रम्प यांच्यासारख्या एकाधिकारशाही वृत्तीच्या व्यक्ती कोणाचेच काही ऐकत नसतात. मित्रत्त्वाचा सल्ला त्यांना पसंत पडत नसतो. मित्र म्हणायचे आणि त्याच्याच विरोधात निर्णय घ्यायचा, ही नवी ट्रम्पनीती आहे. भारत-अमेरिका मैत्रीबद्दल बोलणारे ट्रम्प एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी दहशतवादाचा पाठिराखा असलेल्या पाकिस्तानशी मोठा करार केला. हा करार तेल साठ्यांचा शोध आणि विकासासाठी आहे.
एकीकडे भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो, म्हणून त्याच्यावर निर्बंध लादायचे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानला तेल साठे विकसित करण्यासाठी मदत करायची, ही ट्रम्प यांची दुहेरी नीती आहे. ट्रम्प यांचा पूर्वानुभव लक्षात घेतला, तर ते कर कमी करतील; परंतु या करापेक्षाही सध्या त्यांनी भारतापेक्षा इंधन संशोधनात मदत करण्याचा घेतलेला निर्णय पाहता अमेरिका आता यापुढच्या सत्ता संतुलनात भारताऐवजी पाकिस्तानला जास्त महत्त्व देण्याची शक्यता दिसते. मित्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून नवा मित्र जोडण्याला आता ट्रम्पनीती म्हणावे लागेल.
000
