नाशिक: प्रतिनिधी
देशात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होत असून देखील सरकारचे निर्यातीबाबत अनिश्चित धोरण, अस्थिर बाजार भाव आणि साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली 19 सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती कांदा विषयक धोरण निश्चितीसाठी सरकारला सहा महिन्यात आपल्या शिफारसी सादर करणार आहे.
भारत हा कांद्याची निर्यात करणारा जगातील आघाडीचा देश आहे. देशातील एकूण निर्यातीपैकी 40 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून केली जाते. त्यापैकी 90 टक्के निर्यात एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून केली जाते. कांदा निर्यातीला मोठ्या प्रमाणावर वाव असून देखील सरकारचे निर्यात विषयक धोरण सतत बदलत असल्यामुळे त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. याशिवाय साठवणुकीच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. विशेषतः अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढल्याने साठवणुकींच्या सुविधांची आवश्यकता अधिक भासत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून ही समिती सरकारला आपल्या शिफारसी करणार आहे.
कांद्याच्या उत्पादनावर भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम अभ्यासणे, आयात-निर्यातीवर केंद्र व आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या परिणामांचे विश्लेषण करणे, कांदा चाळीऐवजी शीतगृहांच्या साठवणूक सुविधांची व्यवस्था, देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप यंत्रणा विकसित करणे, ग्राहकांच्या दृष्टीने परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध ठेवण्याचे उपाय, निर्यातवाढ व नव्या बाजारपेठा विकसित करणे, या बाबींचा सविस्तर विचार या समितीने करणे अपेक्षित आहे.
या समितीमध्ये पाशा पटेल यांच्यासह पुणे येथील पणन संचालक, कृषी आयुक्तालयाचे अधिकारी, वखार महामंडळाचे सहसंचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे प्रतिनिधी, अपेडाचे प्रादेशिक प्रमुख प्रशांत, कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, लासलगाव, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, निवृत्त पणन संचालक डॉ. सुनील पवार यांचा या समितीत समावेश आहे.
About The Author
