मुंबई: प्रतिनिधी
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारच्या कार्यकाळात सिडकोचे अध्यक्ष असलेले संजय शिरसाठ यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून तब्बल दीडशे एकर जमीन मूळ मार्गला परत देऊन 5 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचद्र p पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला. शिरसाट यांचा त्वरित राजीनामा द्यावा आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणाचा जाब विचारण्यासाठी आपण 20 तारखेला सिडको अधिकाऱ्यांना भेटणार असल्याचेही ते म्हणाले.
संजय शिरसाठ यांनी सिडकोच्या अध्यक्षपदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर सर्वात पहिला निर्णय बिवलकर परिवाराची दीडशे एकर जमीन त्या परिवाराला परत देण्यासाठी घेतला. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधणाऱ्या सिडकोला या जागेवर तब्बल दहा हजार सदनिका बांधता आले असत्या. मात्र, नगर विकास विभागातील काही तत्कालीन अधिकारी हाताशी धरून शिरसाट यांनी सिडकोच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला. एकूण 5 हजार कोटी किंमत असलेली ही जमीन बिवलकर कुटुंबीयांना परत देण्याच्या व्यवहारात स्वतः शिरसाट आणि त्यांच्या शिवसेना शिंदे गटाला 500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला असावा. अशी शक्यता रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतः या प्रकरणात सहभागी होते की नाही, याबाबत काही सांगता येणार नसल्याचेही ते म्हणाले.
बिवलकर परिवाराचा इतिहास देशद्रोहाचा असून त्यातूनच यांच्या पूर्वजांनी 4 हजार एकर जमीन इनाम म्हणून मिळवली आहे संबंधित दीडशे एकर जमीन ही त्यातलीच आहे. मराठेशाहीच्या विरोधात इंग्रजांना मदत केल्याबद्दल सरदार बिवलकर ही जमीन मिळाल्याचे कागदपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे फितुरीने इनाम मिळवलेल्या जमिनी बाबत बिवलकर परिवाराला झुकते माप देण्याचे काहीच कारण नाही. उलट त्याची उर्वरित 4 हजार एकर जमीन शोधून काढून सरकारने ती ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी ही रोहित पवार यांनी केली.
वनविभागाच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिक अथवा खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात असतील त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष कार्य पथक स्थापन करावे आणि त्यांच्यामार्फत अशा जमिनी शोधून त्या ताब्यात घेण्यात याव्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी ही रोहित पवार यांनी केली.
About The Author
