.png)
पुणे - सचिन गोरडे-पाटील, अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांनी दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२३ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन विद्यापीठाच्या विविध विभागातील कामकाजासंदर्भात वस्तुस्थिती जाणून न घेता तथ्यहीन / निराधार आरोप केले असून त्यामध्ये त्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरुंबाबत देखील अतिशयोक्तिपूर्ण विधाने केली आहेत. गोरडे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार तसेच अनियमिततेबाबत केलेल्या आरोपासंबंधी विविध वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या छापून आल्या असून गोरडे-पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना देखील अशाप्रकारची चुकीची व तथ्यहीन तसेच निराधार माहिती देऊन विद्यापीठाच्या कुलगुरुंवर भ्रष्टाचारामध्ये सामील असल्याबाबत आरोप केले आहेत.
कंपनी चे नाव उघड करता येत नाही ; गोपनीयतेचे कारण
गोरडे-पाटील यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे डी.टी.पी.,प्रुफरिडींग इत्यादी कामाबाबतचे रुपये १५ कोटींचे कंत्राट निविदा प्रक्रिया न राबविता एका कंपनीकडे दिले असल्याबाबत आरोप केला असून सदर आरोपामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. सदर कामाचे कंत्राट हे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने ई-निविदेची विहित प्रक्रिया राबवून, तीन वर्षांसाठी रुपये १५ कोटी या दराने, त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या संबंधित कंपनीस देण्यात आले आहे. सदरचे काम हे यापूर्वीच्या दरापेक्षा १० टक्के कमी दराने देण्यात आलेले असून त्यामुळे विद्यापीठाच्या खर्चात बचतच झाली आहे. हे काम अत्यंत गोपनीय स्वरुपाचे असल्याने कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीचे नाव उघड केल्यास त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग होऊन परीक्षा प्रक्रियेमध्ये गंभीर अडचणी उद्भवू शकतात. त्यामुळे या कंपनीचे नाव उघड करण्यात येत नाही.
तंत्रज्ञान विभागाच्या कामांना व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता कारण
गोरडे-पाटील यांनी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागातील शैक्षणिक करारांची चौकशी सुरु असताना या विभागाला दीड कोटी रुपये देण्यात आले असून हा प्रकार केवळ पैसे खाण्यासाठी केला असल्याचा आरोप करुन, या प्रकरणी विद्यापीठाचे कुलगुरु यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. विद्यापीठाबरोबर होणारे सामंजस्य करार हे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेने केले जातात. व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केलेल्या कराराच्या मसुद्यातील अटी व शर्तीनुसारच सामंजस्य करारांमधील प्रशासकीय व वित्तीय बाबींची अंमलबजावणी केली जाते.
विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारची वैद्यकीय शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू असतानाही कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा थर्ड पार्टी विमा काढण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले असून विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेता केवळ विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा विमा काढण्यात आला असल्याचा व त्यासाठी विद्यापीठाच्या कुलगुरु यांनी त्यांना १२ लाखापर्यंतच्या खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार असूनही सुमारे तीन कोटी त्रेपन्न लाख रुपये खर्चास मान्यता दिलेली असल्याचे अत्यंत चुकीचे व वस्तुस्थितीवर आधारित नसलेले आरोप केले आहेत.
विद्यापीठ कायदा व व्यवस्थापन परीषदेचा निर्णयाचे कारण
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५ मध्ये नमूद केलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकार आणि कर्तव्यांनुसार विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हितसंवर्धनासाठी योजना राबविण्याचे विद्यापीठास पूर्ण अधिकार आहेत. त्यास अनुसरुन विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणींचा सकारात्मक विचार करुन विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांसाठी सामुहिक वैद्यकीय विमा योजना आणि सामुहिक वैद्यकीय अपघात योजना व त्यांच्या नातेवाईकांसाठी सामुहिक वैद्यकीय विमा योजना ही जवळ-जवळ गेल्या २० वर्षांपासून सुरु आहे. सदर योजना सुरु करताना तसेच त्यांचे वेळोवेळी नूतनीकरण करताना विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता घेऊन खरेदी समितीव्दारे विहित प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. अशा प्रकारे गोरडे-पाटील यांनी विद्यापीठाच्या कामकाजातील आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता तसेच विद्यापीठाच्या कुलगुरुंबाबत केलेले आरोप अत्यंत चुकीचे, तथ्यहीन तसेच निराधार आणि बदनामीकारक आहेत.
विद्यापीठाकडून सिनेट सदस्य सचिन गोरडे-पाटील यांचा निषेध
गोरडे-पाटील यांनी कोणतीही वस्तुस्थिती जाणून न घेता तसेच माहिती न घेता बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. पुणे हे विद्येचे माहेरघर असून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे देशातील एक प्रतिष्ठित विद्यापीठ आहे. श्री. गोरडे-पाटील हे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे विद्यमान सदस्य असून विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या सदस्याने अशा प्रकारे विद्यापीठाची प्रतिमा नाहक मलीन करण्याचा गोरडे-पाटील यांचा प्रयत्न हा अत्यंत खेदकारक व संतापजनक आहे. सदर प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असून विद्यापीठ प्रशासन त्याचा निषेध करत आहे.
000
About The Author
