पिंपरी : मावळ लोकसभा मतदारसंघातील मुठा, मुळा, इंद्रायणी, पवना आणि उल्हास या नद्यांचे सुधार प्रकल्प, लोकल सह रेल्वेचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फलदायी ठरले आहे. यासह बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार आणि नेपाळमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध घुसखोरी होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते. त्यासंदर्भातही अधिवेशनात आवाज उठविल्याची माहिती मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.
केंद्र सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच संपले. या अधिवेशनात खासदार बारणे यांनी मतदारसंघासह देशाच्या सुरक्षिततेसंदर्भात विविध प्रश्नांवर आवाज उठविला. याबाबतची माहिती खासदार बारणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनांना त्वरित मंजुरी द्यावी.
इंद्रायणी नदीचा उगम मावळमधून होतो. नदी देहू-आळंदी तीर्थक्षेत्रातून वाहते. वारकरी संप्रदायातील भाविक याच पवित्र नदीत स्नान करतात. त्यामुळे पवना व इंद्रायणी नदी सुधार योजनांना त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी केली. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदेला नदी स्वच्छतेचा कार्यक्रम सोपवावा, अशीही केली.
आकुर्डी, चिंचवड, तळेगाव, लोणावळा व पनवेल जंक्शन ही महत्त्वाची रेल्वे स्थानके ‘अमृत भारत स्टेशन’ योजनेत समाविष्ट करून त्यांचा दर्जा वाढवावा. कोरोना काळानंतर बंद झालेली दुपारी 1:30 ची पुणे-लोणावळा लोकल सेवा पुन्हा सुरू करावी. जेणेकरून विद्यार्थी, महिला व कामगार वर्गाला याचा लाभ होईल. तिसऱ्या व चौथ्या लेनचे काम तात्काळ सुरू करावे. पनवेल-कर्जत नवीन रेल्वे मार्ग जलद गतीने पूर्ण व्हावा. पनवेल ते लोणावळा दरम्यान तिसरा-चौथा मार्ग तयार करून नवीन विमानतळाशी चांगली जोडणी व्हावी. नेरळ-माथेरान टॉय ट्रेन सेवा पूर्वी 1-2 तासांत पूर्ण होत असे, पण आता तीन तास लागतात. या सेवेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना काळात थांबवलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तिकीट सवलती पुन्हा सुरू कराव्यात, यासाठी सरकारकडे आग्रह धरला आहे. याबाबत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे हे प्रश्न लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला.
हरित इंधनासाठी नवीन धोरणांची अंमलबजावणीची मागणी
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी सीबीजी' (Compressed Bio-Gas) महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, तसेच जैविक इंधनामुळे पर्यावरण संवर्धन होईल आणि कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार मिळेल. त्यामुळे पुढील ५ वर्षांत किती नवीन प्रकल्प सुरू होतील याचे ठोस नियोजन करावे. केंद्र सरकार बायो सीएनजी, हायड्रोजन इंधनांना चालना देत आहे. यामुळे पारंपरिक पेट्रोल-डीझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होतील. हरित इंधनासाठी नवीन धोरणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारण्याची गरज. स्वच्छ ऊर्जा संकल्पनांचा व्यापक आणि प्रभावी उपयोग महत्त्वाचा आहे, तसेच ऊर्जा स्रोतांचा सुयोग्य वापर करून देशाच्या प्रगतीला गती दिली पाहिजे. पेट्रोल-डीझेलऐवजी शाश्वत इंधनाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्याचीही मागणी केल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
ईपीएस' धारकांना नऊ हजार रुपये पेन्शन
देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक,सहकारी, खासगी क्षेत्रातील 67 लाख सेवानिवृत्त 'ईपीएस' कर्मचारी पेन्शनधारक आहेत. त्यांना अंत्यत तुटपुंजे केवळ एक हजार रुपये पेन्शन मिळते. मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अपुरे आहे. त्यामुळे सर्व 'ईपीएस' 95 निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधांची तरतूद तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसह त्यांना नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणीही खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.
देशाला भेडसावणारा अवैध घुसखोरीवर आवाज
बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार आणि नेपाळमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध घुसखोरी होत आहे. ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते. गुन्हेगारी, दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यता असते. तसेच, स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांवर परिणाम होतो आणि सामाजिक तणाव निर्माण होतो. त्यासाठी इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयक 2025: राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ठोस पाऊल
संसदेत इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयक 2025 चे समर्थन केले. हे विधेयक देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करते, ज्यामुळे सीमा अधिक सुरक्षित होतील आणि नागरिकांचे हित संरक्षित राहील, असेही बारणे म्हणाले.
000
