भागा वरखडे
अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या जागतिक स्पर्धेचा दक्षिण आशियावर थेट परिणाम होत आहे. हे जगातील फार कमी भागांमध्ये दिसून येते हे स्पष्ट आहे. भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे दक्षिण आशियातील या शक्तींच्या कारवाया थेट आपल्या हितसंबंधांशी जोडल्या गेल्या आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानला आपण धडा शिकवला. या मोहिमेत चीनी शस्त्रास्त्रांचे पितळ उघडे पडले, हे सर्व खरे आहे. त्या काळात तुर्कस्तान वगळता उघड उघड कुणीही पाकिस्तानची तळी उचलली नाही; परंतु त्यानंतर घडलेल्या अनेक घटना परस्परांशी जोडून पाहिल्या, तर भारताने चिंता करावी, अशी स्थिती आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला, अशी अफवा पाकिस्तानने उठवली, ती अफगाणिस्तानने खोडून काढली. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट मंत्र्यांशी भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी चर्चा केली. दोन्ही देशांचे संबंध सुधारत असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने काही दिवसांतच ते आभासी होते, असे स्पष्ट झाले. बांगला देश, अफगाणिस्तान आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट बीजिंगमध्ये झाली. त्यात काही करार झाले. या तीन देशांनी एकत्र येणे हे भारतासाठी चांगले नाही. गेल्या वर्षापासून बांगला देश भारताचा मित्र राहिला नाही. तो पाकिस्तान, चीनच्या आहारी चालला आहे. बांगला देशाच्या निवडणुकीबाबत शंका घेणारी आणि भारताला मित्र समजणारी अमेरिका आणि तिच्या अध्यक्षांची भूमिका भारताची अडचण वाढवणारी आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मित्र म्हणायचे आणि दुसरीकडे पाकिस्तान आणि बांगला देशाला मदत होईल, अशी धोरणे घ्यायची, अशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुटप्पी भूमिका आहे. पाकिस्तानने भारतात दहशतवादी घुसवून २६ पर्यटकांची हत्या केली. त्यानंतरही अमेरिकेने पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीतून मदत केली. दहशतवादी कृत्यानंतरही ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)मधून पाकिस्तानला वगळण्यात आले. आणखी एक विसंगत बाब म्हणजे दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत महत्त्वाचे पद देण्यात आले आहे. पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे अलिकडच्या काळात दक्षिण आशिया जगभरातील माध्यमांमध्ये मथळ्यांमध्ये आहे. अमेरिकेपासून ब्रिटनपर्यंत, आफ्रिकन खंड आणि दक्षिण अमेरिकन देशांपासून ते युरोपीयन देशांपर्यंत आणि आशियातील इतर देशांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धसदृश परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे; पण थोडे बारकाईने पाहिले तर, भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणावाच्या सध्याच्या परिस्थितीव्यतिरिक्त दक्षिण आशियात बरेच काही घडत आहे.
जागतिक शक्ती ज्या प्रकारे या संपूर्ण प्रदेशात सक्रियता दाखवत आहेत, अशी परिस्थिती गेल्या शतकाच्या सातव्या दशकातच दिसून आली होती. त्या वेळी, अमेरिका आणि रशियामधील स्पर्धेचा परिणाम दक्षिण आशियात दिसून आला होता आणि आता चीनने रशियाची जागा घेतली आहे. अफगाणिस्तानपासून बांगला देशापर्यंत अमेरिका आणि चीनमध्ये बुद्धिबळाचा पट रचला जात आहे. खेळ नुकताच सुरू झाला आहे आणि तो कोणत्या दिशेने वळेल हे स्पष्ट नाही; परंतु निकाल काहीही असो, त्याचा भारतावर मोठा परिणाम होईल हे निश्चित आहे. एकीकडे, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये क्षेपणास्त्र लढे सुरू होते, तर दुसरीकडे भारत आणि बांगला देश एकमेकांच्या आर्थिक हितांविरुद्ध पावले उचलत होते. प्रथम बांगला देशने जमिनीच्या मार्गाने भारतीय धाग्याची आयात करणे थांबवले, नंतर भारताने जमिनीच्या मार्गाने भारत आणि इतर देशांमध्ये बांगला देशात बनवलेल्या तयार कपड्यांच्या निर्यातीवर बंदी घातली. एकीकडे हे सुरू असताना बांगला देश आणि अमेरिकेतील लष्करी सहकार्य वाढू लागले आहे. बांगला देशातील कॉक्स बाजार येथे बांगला देश सैन्य, अमेरिकन सैन्य आणि हवाई दलाचा लष्करी सराव सुरू आहे. जरी हा सराव नागरी महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा अर्थ खोलवर आहे. तो म्यानमारच्या सध्याच्या अंतर्गत परिस्थितीशी जोडलेला आहे. म्यानमारमधील लष्कराचा प्रभाव कमी होत आहे. त्या देशातील अनेक भाग बंडखोर गटांनी ताब्यात घेतले आहेत. अमेरिका या बंडखोर गटांना पाठिंबा देण्याची योजना आखत आहे. असे करून, ती लष्करी शासक आणि पंतप्रधान मिन आंग ह्वाइंग यांच्यासाठी परिस्थिती कठीण करू इच्छिते; परंतु खरे लक्ष्य चीन आहे, जो सतत लष्करी हुकूमशहाला पाठिंबा देत आहे. म्यानमारमधील अमेरिकेची वाढती आवड ही संयुक्त राष्ट्रांच्या म्यानमारच्या राखाइन प्रांतासाठी मानवतावादी आधारावर कॉरिडॉर बांधण्याच्या प्रस्तावाशीदेखील जोडली जात आहे. हा कॉरिडॉर बांधण्यासाठी अमेरिकेला बांगला देशाची मदत हवी आहे. असे म्हटले जात आहे, की हा कॉरिडॉर राखाइन प्रांताला मानवतावादी मदत पुरवण्यास, रोहिंग्यांचे पुनर्वसन करण्यास मदत करेल. बांगला देशाच्या काळजीवाहू सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूसदेखील यासाठी तयार आहेत; परंतु बांगला देश सैन्याचे म्हणणे आहे, की इतका मोठा निर्णय लोकशाही सरकारने घ्यावा. चीनच्या वाढत्या वर्चस्वामुळे चिंतेत असलेली अमेरिका बंगालच्या उपसागरात आपल्या हितसंबंधांनुसार विस्तार करू इच्छिते.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी बंगालच्या उपसागरातील सेंट मार्टिन बेट अमेरिकेला लष्करी तळ बांधण्यासाठी दिले असते, तर त्यांची सत्ता गेली नसती. आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते, की अमेरिकन सरकारने म्यानमारबाबत तयार केलेल्या नवीन धोरणात भारताशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात चीनच्या वाढत्या कारवाया रोखण्यासाठी अमेरिका भारताला आपला महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार मानत असली, तरी भारताच्या शेजारी चीनच्या प्रभावाला आव्हान देण्यासाठी बनवल्या जाणाऱ्या धोरणात भारताची कोणतीही भूमिका नाही. भारत या संपूर्ण परिस्थितीवरही लक्ष ठेवून आहे. पहिले कारण म्हणजे बांगला देशपासून म्यानमारपर्यंत अमेरिकेच्या वाढत्या कारवाया त्याच्या दीर्घकालीन हितसंबंधांशी सुसंगत नाहीत. मोहम्मद युनूसच्या सरकारने आधीच भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. जर अमेरिका म्यानमारच्या मोठ्या भागात लष्करी बंडखोरांना मदत करत असेल आणि त्यांना शस्त्रे इत्यादी पुरवत असेल, तर भविष्यात ते भारताच्या हितसंबंधांना हानी पोहोचवू शकते. ईशान्येकडील भागात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांचे म्यानमारच्या लष्करी बंडखोरांशी जुने संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत, लष्करी बंडखोरांना उपलब्ध असलेले दारूगोळा, शस्त्रे इत्यादी ईशान्येकडील राज्यांच्या अतिरेकी संघटनांच्या हाती जाण्याचा धोका आहे. भारत सरकार चीन समर्थित म्यानमारच्या लष्करी हुकूमशहाच्या बाजूने नसले, तरी लष्करी बंडखोर आणि लष्करी हुकूमशहा यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय मिळाला, तर भारत निश्चितच सध्याच्या लष्करी सरकारसोबत जाईल. गेल्या एक वर्षात भारताने मिन आंग ह्वाइंग यांच्या लष्करी सरकारशी खूप विचारपूर्वक संपर्क वाढवला आहे. एप्रिल २०२५ च्या सुरुवातीला, थायलंडमध्ये झालेल्या बिमस्टेक परिषदेदरम्यान मोदी यांनी लष्करी शासक ह्वाइंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. म्यानमारशी संपर्क वाढवून भारताने ईशान्येकडील दहशतवादाला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या शतकाच्या सातव्या दशकात रशियन सैन्याच्या आगमनापासून ते अफगाण टोळीला अमेरिकेची मदती देण्यापर्यंत पाकिस्तानची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. अमेरिकन सैन्याने ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तान सोडण्याचा निर्णय घेतला. तालिबान सरकार पुन्हा परत आले. या काळात अफगाणिस्तानमध्ये आपला दूतावास सुरू करणारा एकमेव देश होता, तो म्हणजे चीन. तालिबान सरकारचे सध्या चीनशी सर्वात जवळचे संबंध आहेत. चीनची नजर अफगाणिस्तानच्या खनिज साठ्यावर आहे. चीन अफगाणिस्तानला सर्व प्रकारची मदत करत आहे आणि त्याच वेळी तेथील लिथियम आणि तांबे खनिज साठ्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे. चीनी कंपन्या सतत अफगाणिस्तानला भेट देत आहेत. अमेरिका अफगाणिस्तानातील चीनच्या सक्रिय भूमिकेबद्दल चिंतेत आहे आणि आता ती तालिबानशी संबंध विकसित करण्यास तयार असल्याचे संकेत देऊ लागले आहेत. असे मानले जाते, की अमेरिकेला असेही वाटते, की चीनने पाकिस्तानप्रमाणे अफगाणिस्तानातील मौल्यवान खनिजे ताब्यात घेऊ नयेत. भारताचे हीतदेखील थेट अफगाणिस्तानातील परिस्थितीशी जोडलेले आहे. म्हणूनच, तो पारंपारिक विचारसरणी बदलून तालिबानशी संबंध सुधारत आहे. दुसरीकडे, अफगाण तालिबान सरकारचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध खूपच कटू आहेत. त्यामुळे येथेही चीन दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या आठवड्यात बीजिंगमध्ये या तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक झाली. यामध्ये अफगाणिस्तानला चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरशी जोडण्यासाठी एक करार झाला. भारतासाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.
000
About The Author
