लष्करातील महिलांची वाटचाल!

स्थित्यंतर

राही भिडे

भारतीय लष्करात महिलांची भूमिका काळानुसार बदलत आहे. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मधून अलिकडेच १७ महिला कॅडेट्स पदवीधर होणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या प्रतिष्ठित अकादमीतून महिलांनी प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. लष्करात स्री पुरूष समानतेच्या दिशेने ते एक मोठे पाऊल आहे. शरद पवार संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी महिलांना सैन्यदलात सहभागी करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यामुळे महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. कर्नल सोफिया कुरेशी (Sofiya Kureshi) अन् व्योमिका सिंग (Vyomika Singh) यामुळेच कर्तृत्व दाखवू शकल्या. भूदल, वायुदल, नौदल या तिन्ही दलांच्या प्रमुखांचा विरोध डावलून पवारांनी हा क्रांतिकारक निर्णय घेतला. यापुढे महिला लष्करप्रमुख होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ (operation sindoor)  मोहिमेत भारतीय महिलांनी बजावलेली कामगिरी जगाच्या नजरेत भरणारी आहे. तरीदेखील महिलांना हे सहजासहजी मिळालेले नाही. त्यासाठी लढा द्यावाच लागला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हक्कासाठी भांडावे लागले. राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वही महिलांच्या बाबतीत तेवढे उदार नव्हते. वेगवेगळी कारणे सांगून महिलांना लष्करात पुरुषांसारख्या संधी नाकारल्या जात होत्या. एकच काम करूनही महिलांना कमिशन मिळत नव्हते. त्यामुळे महिलांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. २०२० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज महिला हवाई दलात लढाऊ पायलट आणि नौदलात पाणबुडी अशा क्षेत्रात सेवा देत आहेत, तरीही शारीरिक आव्हाने, सामाजिक भेदभाव आणि मर्यादित लढाऊ संधी यासारखे अडथळे कायम आहेत. १८८८ मध्ये महिलांनी लष्करी नर्सिंग सेवेद्वारे सैन्यात प्रवेश केला. त्यानंतर १९५८ मध्ये त्या भारतीय सैन्याच्या वैद्यकीय सेवांमध्ये डॉक्टर म्हणून सामील झाल्या. १९९२ मध्ये महिला विशेष प्रवेश योजनेअंतर्गत (डब्ल्यूएसईएस) काही गैर-लढाऊ शाखांमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) अधिकारी म्हणून महिलांना सामील करण्यात आले, तेव्हा वैद्यकीय नसलेल्या भूमिका सुरू झाल्या.

सुरुवातीला महिलांना १९५० च्या लष्करी कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत फक्त सरकार-सूचित शाखांमध्येच सेवा देता येत होती. हळूहळू, त्यांच्या भूमिकांचा विस्तार झाला आणि त्या आर्मी पोस्टल सर्व्हिस, जज अॅडव्होकेट जनरल (जेएजी), आर्मी एज्युकेशन कॉर्प्स (एईसी), ऑर्डनन्स, सर्व्हिस कॉर्प्स, इंजिनिअर्स आणि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी यासारख्या शाखांमध्ये सामील झाल्या. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये १४ वर्षांच्या सेवेची तरतूद होती. २००८ मध्ये ‘जेएजी’ आणि ‘एईसी’ सारख्या काही शाखांनी महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन (पीसी) देण्यास सुरुवात केली. २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बबिता पुनिया विरुद्ध केंद्र या ऐतिहासिक निकालात सर्व शाखांमध्ये ‘एसससी’ सोबत ‘पीसी’ देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले, की ‘पीसी’ न देणे हा लिंगभेद आहे आणि संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे.

भारतीय हवाई दलाने २०१५ मध्ये महिलांना लढाऊ भूमिकेत सामील करण्यास सुरुवात केली आणि २०२२ मध्ये ती कायमची केली. २०२२ पासून ‘एनडीए’ने महिला कॅडेट्सना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. अग्निपथ योजनेअंतर्गत (२०२२) तिन्ही दलांमध्ये महिलांना अग्निवीर म्हणून भरती केले जाते. २०१६ पासून भारतीय हवाई दलाने महिलांना लढाऊ वैमानिक म्हणून सामील करण्यास सुरुवात केली आणि आता सर्व लढाऊ भूमिका त्यांच्यासाठी खुल्या आहेत. अनेक महिला जहाजांवर आणि लढाऊ विमानात सेवा देत आहेत. सशस्त्र दलातील महिलांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. लढाऊ भूमिकांसाठी खूप शारीरिक ताकदीची आवश्यकता असते. पुरुष आणि महिलांमधील शारीरिक फरकांमुळे हे आव्हानात्मक असू शकते. परंतु यामुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेबद्दलदेखील प्रश्न उपस्थित केले जातात. लष्करात बरेच जण ग्रामीण आणि रूढीवादी पार्श्वभूमीतून येतात. तिथे पारंपारिक लिंग भेदाच्या भूमिका खोलवर रुजलेल्या असतात. यामुळे महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव आणि प्रतिकार होतो, विशेषतः नेतृत्व भूमिकांमध्ये. याचा परिणाम त्यांच्या आत्मविश्वासावर आणि करिअरवर होतो. २०२० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही महिलांना पायदळ, आर्मर्ड कॉर्प्स आणि विशेष दलांसारख्या काही लढाऊ शाखांमध्ये सामील केले जात नाही. यामुळे त्यांना लढाऊ अनुभव आणि उच्च नेतृत्व भूमिका मिळण्यापासून अडथळा येतो. काम-जीवनसंतुलन, विवाह, गर्भधारणा आणि बालसंगोपन यासारख्या समस्या महिलांच्या कारकिर्दीवर परिणाम करतात. प्रसूती रजेचा अभाव, बालसंगोपन सुविधा आणि जोडीदारांसाठी आधार ही चिंताजनक बाब आहे.

हे पण वाचा  अमेरिकेतील जंग!

पुरुषप्रधान वातावरणात काम केल्याने महिलांना एकटेपणा आणि तणाव जाणवू शकतो. त्त्यामुळे मानसिक थकवा येतो. काही युनिट्समध्ये, विशेषतः दुर्गम भागात महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालये, स्वच्छता सुविधा आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध नाहीत. लिंग समानता आणि कार्यक्षमता संतुलित करण्यासाठी अनेक पावले उचलता येतील. प्रशिक्षण आणि जागरूकता प्रशिक्षण सर्वांसाठी समान असले पाहिजे. आदर आणि सहकार्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सर्व पदांसाठी लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण आवश्यक आहे. महिलांचा सहभाग, पदोन्नती आणि नेतृत्व या भूमिकांचा मागोवा घेण्यासाठी लिंग समानता निर्देशांक तयार केला पाहिजे. कॅप्टन शिवा चौहान (सियाचीनमधील पहिल्या महिला अधिकारी) आणि फ्लाइट लेफ्टनंट अवनी चतुर्वेदी (फायटर पायलट) सारख्या उदाहरणांतून प्रेरणा मिळू शकेल. इस्रायल आणि अमेरिकेसारख्या देशांमधील मॉडेल्स स्वीकारले जाऊ शकतात, जिथे वैयक्तिक क्षमतेवर आधारित मिश्र-लिंग युनिट्स तयार केले गेले आहेत. भारताने त्यांचा सामाजिक आणि धोरणात्मक संदर्भात वापर केला पाहिजे.

भारताच्या सैन्यात महिलांचे प्रमाण सुमारे चार टक्के आहे, तर अमेरिकेत ते १६ टक्के आहे. महिलांना संधी मिळाली, की त्या कोणतेही क्षेत्र असो; त्यावर आपला ठसा उमटवतात. आतापर्यंत प्रत्यक्ष युद्धात महिलांचा सहभाग कमीच होता. वरिष्ठ स्तरावर अधिकारी म्हणून महिला काम करीत होत्या; परंतु प्रत्यक्ष सीमारेषांवर भारतीय चौक्यांचे रक्षण करतानाच शत्रूराष्ट्राच्या सैनिकांना चौक्या सोडून पळायला भाग पाडल्याचे दृश्य ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने जगाला दिसले. १९९२ मध्ये महिलांच्या पहिल्या तुकडीची शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनसाठी पाच वर्षांसाठी भरती करण्यात आली. त्यानंतर या सेवेचा कालावधी दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. २००६ मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन १४ वर्षे करण्यात आले. महिलांना सशस्त्र दलात धोरणांची अंमलबजावणी करून प्रोत्साहन दिले जाते. यासाठी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स आणि मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसेसमध्ये महिलांसाठी कायमस्वरूपी कमिशन मंजूर करण्यात आले आहे. कायमस्वरूपी कमिशननंतर, महिला अधिकाऱ्यांना भारतीय सैन्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एक असलेल्या तोफखान्याचा भाग बनण्यास सुरुवात झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (operation sindoor) च्या काळात दररोज पत्रकार परिषदेत माहिती देणाऱ्या दोन महिला अधिकाऱ्यांचे चेहरे दिसत होते; परंतु त्याच वेळी सीमेचे प्रत्यक्ष रक्षण करणाऱ्यातही सीमा सुरक्षा दलाच्या रणरागिणी बंदुकीसह अन्य शस्त्रास्त्रे घेऊन सज्ज होत्या, हे कुणालाच माहीत नव्हते. पाकिस्तानचा हल्ला परतावून लावूनच केवळ त्या थांबल्या नाहीत, तर त्यांनी पाकिस्तानी सैनिकांना पळता भुई थोडी केली. भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या सात महिला सैनिकांनी काश्मीरमधील अखनूर सेक्टरमध्ये त्यांच्या पदांचा कार्यभार स्वीकारला. असिस्टंट कमांडंट नेहा भंडारी यांच्या नेतृत्वाखाली सहा शूर सैनिकांनी तीन दिवस आणि तीन रात्री दोन महत्त्वाच्या सीमा चौक्यांचे रक्षण केले. पाकिस्तानकडून झालेल्या प्रचंड गोळीबार आणि तोफगोळ्यांना न जुमानता, या महिला केवळ धैर्याने लढल्या नाहीत, तर त्यांनी शत्रूला माघार घेण्यास भाग पाडले.

000