कर्ज वितरण प्रकरणी चंदा कोचर दोषी

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांना २००९ मध्ये व्हिडिओकॉन समूहाला ₹३०० कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याच्या बदल्यात ₹६४ कोटींचा लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले आहे. स्मगलर्स अ‍ॅण्ड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिप्युलेटर्स (संपत्ती जप्ती) कायदा (SAFEMA) अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिला आहे. या व्यवहारात त्यांच्या पती दीपक कोचर यांचाही सहभाग असल्याचे आणि व्हिडिओकॉनशी संबंधित एका कंपनीमार्फत हा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, चंदा कोचर यांनी बँकेच्या अंतर्गत धोरणांचे उल्लंघन करत व्हिडिओकॉन समूहाला कर्ज मंजूर केले. त्यावेळी त्यांचा या व्यवहारात स्पष्ट हितसंबंध होता. असे असूनही त्यांनी सुमारे ₹१,८७५ कोटींचे कर्ज व्हिडिओकॉन समूहाला मंजूर केले. ही प्रक्रिया २००९ मध्ये झाली होती, तर २०१६ मध्ये एका व्हिसलब्लोअरने या हितसंबंधांविषयी तक्रार केली होती.

२०१८ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) प्राथमिक चौकशी सुरू केली आणि त्यानंतर चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदाचा राजीनामा दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोचर दाम्पत्याची सुमारे ₹७८ कोटींची संपत्ती जप्त केली होती. ही जप्ती नंतर न्यायाधिक प्राधिकरणाने रद्द केली, मात्र अपीलीय न्यायाधिकरणाने ती पुन्हा लागू केली. २०२२ मध्ये CBI ने चंदा आणि दीपक कोचर यांना अटक केली होती. मात्र त्यांना बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरती जामीन मिळाला.

हे पण वाचा  साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंतीनिमित्त संत संमेलन

२०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर व सत्तेचा गैरवापर ठरवली. मात्र जुलै २०२५ मध्ये अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयानुसार, चंदा कोचर यांनी CEO म्हणून आपली कर्तव्ये आणि नैतिक जबाबदारी पाळली नाही, असा स्पष्ट ठपका ठेवण्यात आला. या निर्णयामुळे कोचर दाम्पत्यावर आणखी कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.