मुंबई / रमेश औताडे
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर कारवाई करण्यात विलंब होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
पुणे जिल्यातील खेड तालुक्यातील चांडोली गावातील जमीन गट नं १२६ बाबत खेडच्या तत्कालीन तहसीलदार सुचित्रा आमले यांनी अनाधिकाराने भोगावटा एक करणे व अकृषक परवाना, नजराणा भरून घेण्याचा प्रकार केला. पाच वर्षापुर्वी त्यांनी शासनाचे अधिकार स्वतः वापरूनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी केला आहे.
महसूलमंत्री व महसुल सचिव यांना निवेदने पाठपुरावा केल्यानंतर महसुल विभागाचे अवर सचिव संजय जाधव यांनी जिल्हाधिकारी पुणे यांना तीन पत्रे पाठवून चौकशी अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही जिल्हाधिकारी पुणे कार्यवाही करण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी तहसीलदार खेड यांना जमीन सरकारजमा करण्यासाठी प्राधिकृत केले होते. तत्कालीन तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी याबाबत निर्णय पारित केला होता. तद्नंतर त्यांची नियुक्तीच मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविली होती. त्यामुळे त्यांच्या काळातील निर्णयांना स्थगिती दिली जावी अशी मागणी टाव्हरे यांनी शासनाकडे केली आहे.
याबाबत उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी कुळकायदा विभागाला कार्यवाहीबाबत लेखी पत्र दिले आहे. तहसीलदार खेड व उपविभागीय अधिकारी खेड यांचेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास अहवाल प्राप्त न झाल्याने शासनास अहवाल पाठविण्यास दिरंगाई होत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार असल्याचे टाव्हरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
000
About The Author
