'आयकर विवरण आणि कर लेखा परीक्षण अहवालाला मुदतवाढ द्या'

पुणे: प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड भाजपा चार्टर्ड अकाउंटंट्स सेल (BJPCA Cell) तर्फे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना निवेदन देऊन आयकर विवरणपत्रे (ITR) आणि टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वाढत्या करदात्यांची संख्या, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, तसेच पावसामुळे विस्कळीत झालेले कामकाज या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे विभागात 2018-19 मध्ये सुमारे 75 लाख करदाते होते. सततच्या संख्यावाढीमुळे 2024-25 या आर्थिक वर्षात हा आकडा दीड कोटींवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. इतक्या प्रचंड संख्येतील करदात्यांचे काम सांभाळण्यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट्सना अधिक वेळ मिळणे गरजेचे असल्याचे सनदी लेखापाल बबन डांगले यांनी सांगितले.

सध्या नॉन-ऑडिट आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2025 आहे. टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2025 ही मुदत ठरविण्यात आली असून ऑडिट प्रकरणांतील आयटीआर 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत भरायचे आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या तारखा पूर्ण करणे कर व्यावसायिकांसाठी कठीण ठरत असल्याचे भाजपा सनदी लेखापाल आघाडीचे (सीए सेल) पिंपरी-चिंचवडचे शहराध्यक्ष बबन डांगले यांनी स्पष्ट केले.

हे पण वाचा  '... हा शासन आदेश नव्हे तर माहितीपुस्तिका'

भाजपा CA सेलचे सचिव शैलेश बोरे म्हणाले की, आयटीआर युटिलिटीज आणि टॅक्स ऑडिट स्कीम उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने कामात अडथळे निर्माण झाले. पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींमुळे लॉगिन फेल्युअर, अपलोड एरर्स, ई-व्हेरिफिकेशनमधील अडचणी कायम आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत येणारे सण-उत्सव आणि अलीकडील अतिवृष्टीमुळे उपलब्ध कामाचे दिवस मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. याशिवाय जीएसटी, एमसीए यांसारख्या इतर अनुपालनांचा वाढलेला भारही मोठा अडथळा ठरत आहे.

या सर्व परिस्थितीचा विचार करून नॉन-ऑडिट ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबरवरून 30 सप्टेंबरपर्यंत, टॅक्स ऑडिट रिपोर्टची तारीख 30 सप्टेंबरवरून 30 नोव्हेंबरपर्यंत आणि ऑडिट प्रकरणांतील आयटीआरची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरवरून 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावित मुदतवाढ मिळाल्यास करदाते आणि करसल्लागार दोघांनाही दिलासा मिळेल. तसेच कर अहवालांची अचूकता आणि दर्जाही सुनिश्चित होईल. या मागणीवर वित्त मंत्रालयाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.