मुंबई: प्रतिनिधी
विरोधीपक्ष नेता हे मुख्यमंत्री पदाप्रमाणेच घटनात्मक पद रिक्त ठेवून सत्ताधारी घटनेची पायमल्ली करत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे. त्यासाठी त्यांनी खुद्द देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २० नोव्हेंबर २४ रोजी पार पडल्या. त्याचा निकाल २३ नोव्हेंबर २४ रोजी जाहीर करण्यात आला. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गटाने बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली. विरोधकांपैकी शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वाधिक २० जागा प्राप्त केल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला. त्यावेळी विरोधी पक्ष नेते पदावर नेमणूक हा अध्यक्षांचा अधिकार असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी वारंवार अध्यक्षांकडे पाठपुरावा केला असता त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. सध्या विधानसभेचे दुसरे सत्र सुरू आहे. तरीदेखील विरोधी पक्षनेते पदाबाबत अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. विरोधी पक्षनेते पद घटनात्मक असल्यामुळे त्याबाबत निर्णय घेणे अध्यक्षांवर बंधनकारक आहे. तरी देखील टाळाटाळ करणे ही घटनेची पायमल्ली आहे, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.
संविधानाचे पाईक म्हणून...
आपला देश संविधानाच्या आधारावर चालतो. आपण सारे संविधानाचे पाईक आहोत. विधिमंडळाच्या कारभारात न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते पद हे घटनात्मक पद रिक्त ठेवणे ही घटनेची पायमल्ली आहे. ती होऊ नये यासाठी संविधानाचे पाईक म्हणून आणि लोकशाहीच्या स्तंभांपैकी महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती या पत्रात करण्यात आली आहे.
About The Author
.jpg)
