मुंबई: प्रतिनिधी
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या समाजमाध्यम वापराला राज्य सरकारने कठोर बंधने घातली आहेत. समाज माध्यमांचा वापर सध्याच्या काळात आवश्यक ठरत असला तरी देखील त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारची धोरणे आणि योजना, राजकीय घटना किंवा व्यक्ती बाबत समाज माध्यमातून नकारात्मक टिप्पणी करता येणार नाही. तसे केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम 1979 अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.
हा नियम स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांचे कर्मचारी, सरकारशी संबंधित कोणत्याही संस्थेचे कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू असणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्व
सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना समाजमाध्यमांचा वापर करताना शासकीय कामाचा अधिकृत आयडी आणि व्यक्तिगत वापराचे आयडी हे स्वतंत्र ठेवावे लागणार आहेत. सरकारने बंदी घातलेली कोणतीही वेबसाईट अथवा मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरणे प्रतिबंधित असेल. शासकीय योजना अथवा घोषणांची माहिती केवळ प्राधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी जाहीर करू शकणार आहे. शासकीय योजनांच्या सकारात्मक परिणामांबाबत पोस्ट करण्याची अनुमती आहे. मात्र, त्यात आत्मप्रौढीचा प्रयत्न असता कामा नये. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रोफाइल फोटो व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी शासनाचा लोगो, इमारत, वाहने अशा कोणत्याही शासकीय मालमतांच्या छायाचित्रांचा वापर करता कामा नये. कोणतेही सरकारी दस्तावेज अथवा गोपनीय माहिती पूर्वपरवानगीशिवाय प्रसिद्ध करू नका. बदली झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने सोशल मीडिया खाते आपल्या जागेवर येणाऱ्या कर्मचारी अथवा अधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
About The Author
