शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुनर्विकासातून घरे देण्याचा निर्णय रद्द

मुंबई: प्रतिनिधी 

वरळी येथील बीडीडी चाळींबरोबरच त्या परिसरात असलेल्या सावली या शासकीय निवासी इमारतीचा पुनर्विकास करून त्या जागी राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नवीन इमारतीत मोफत व कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय सरकारने रद्द केला आहे. 

वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करून त्याच जागी चाळकऱ्यांना ५०० चौरस फुटांची घरे मोफत देण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर त्या परिसरात असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निवासी इमारतींचा पुनर्विकास करून त्या जागी त्या इमारतीत राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोफत घरे देण्याचा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. तत्कालीन मंत्री व वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या मागणीनुसार हा निर्णय घेतला गेल्याचे सांगण्यात येते.

हा निर्णय महायुती सरकारने रद्द केला आहे. हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य व भविष्य काळात अडचणीचा ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तो रद्द केल्याचा खुलासा राज्य सरकारने केला आहे. निवृत्त अथवा कार्यरत असलेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोफत व कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे हा निर्णय अमलात आल्यास इतर ठिकाणी शासकीय निवासस्थानात राहणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मोफत व कायमस्वरूपी घरांची मागणी करतील. त्यामुळे नव्याने रुजू होणाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने मिळणार नाहीत. त्यामुळेच हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 

हे पण वाचा  'कोकाटे यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय राहणार नाही'