नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
भारताशी सलोखा प्रस्थापित करण्यासाठी एकीकडे चर्चांचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवायचे आणि दुसरीकडे भारताला डिवचण्याची, कुरघोडी करण्याची एकही संधी वाया जाऊ द्यायची नाही, हे चीनचे विश्वासघातकी धोरण पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. चीनने नुकतीच दोन नव्या विभागांच्या स्थापनेची घोषणा केली असून त्यातील एका विभागात भारताच्या लद्दाखचा काही भूभाग अंतर्भूत करण्यात आला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनच्या या कृतीचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
चीनच्या होटन प्रांतात चीनने नव्या दोन विभागांच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये लद्दाखच्या भूभागाचा समावेश असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. भारतीय भूभागात चीनची घुसखोरी कदापिही सहन करून घेतली जाणार नाही, असे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.
चीनला भारताचा कोणताही भूभाग जबरदस्तीने गिळंकृत करता येणार नाही. त्यांचे हे बेकायदेशीर कृत्य वैध मानले जाणार नाही. चीनच्या या कुरापतखोर कृतीचा आम्ही कठोर निषेध करत आहोत, असेही जयस्वाल म्हणाले.
चीन सध्या आर्थिकदृष्ट्या संकटात आहे. अशावेळी भारतासारख्या शेजारी राष्ट्राशी तणावपूर्ण संबंध चीनला परवडणारे नाहीत. त्यामुळे भारताशी जुळवून घेण्याचे चीनकडूनच प्रयत्न केले जात आहेत. लद्दाखच्या पूर्व भागात समोरासमोर उभ्या ठाकलेल्या चीन आणि भारतीय सैन्यांनी तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून माघार घेतली आहे. त्याचप्रमाणे विविध करारांच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रात परस्पर सहकार्य वाढविण्याचे दोन्ही देशांचे प्रयत्न आहेत. मात्र, चीनच्या दुटप्पी वागण्यामुळे या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
