नवी दिल्ली: प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारी पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यादृष्टीने मतदान यंत्र आणि आवश्यक कर्मचारी वर्ग वेळेत उपलब्ध करून द्या, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
करोनाची महासाथ आणि राजकीय कारणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दीर्घकाळ रखडलेल्या आहेत. महापालिका, जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकांनी निवडून दिलेले सदस्य नसणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवत यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका त्वरित पार पाडण्याचे आदेश दिले होते.
यापूर्वी राज्य सरकारने निवडणूक कार्यक्रमाचा कालावधी पुढे ढकलण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाला नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत मतदान यंत्र आणि कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
About The Author
