ठाकरे गट करणार का विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा?

पदासाठी विशिष्ट सदस्य संख्येचा नियम नसल्याचा विधिमंडळाचा खुलासा

मुंबई: प्रतिनिधी 

राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळून महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाल्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद अद्याप रिक्त आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते पदासाठी विरोधी पक्षाकडे विशिष्ट सदस्य संख्या असणे आवश्यक आहे, असा कोणताही नियम नसल्याचे विधिमंडळाने स्पष्ट केल्यामुळे आता सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला शिवसेना ठाकरे गट या पदावर दावा करणार का, याबद्दल राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. 

विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेते पदाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. विरोधी पक्षनेते पद प्राप्त करण्यासाठी विरोधी पक्षांना किमान दहा टक्के सद सदस्य निवडून येणे आवश्यक असल्याचा दावा केला जाऊ लागला तर विरोधी पक्ष नेते पदाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केला. 

आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाला पत्र लिहून विरोधी पक्ष नेता निवडीसाठी असलेल्या नियमांबाबत विचारणा केली. या पत्राला उत्तर देताना, विरोधी पक्षनेते पदासाठी विरोधी पक्षांचे विशिष्ट संख्येने सदस्य निवडून येणे आवश्यक असल्याचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असा खुलासा करण्यात आला. संसदीय प्रथा आणि परंपरा यांना अनुसरून विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असल्याचे विधिमंडळाने स्पष्ट केले. 

हे पण वाचा  'केव्हाही उडू शकतो महायुद्धाचा भडका'

विधिमंडळाच्या या खुलासानंतर विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांना विरोधी पक्ष नेते पदावर धावा करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या 46 जागा असून सर्वाधिक वीस जागांवर ठाकरे गटाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्या खालोखाल काँग्रेसकडे 16 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे दहा जागा आहेत. 

Tags:

About The Author

Advertisement

Latest News

देहूरोड‘रेड झोन’मधील समस्यांबाबत लवकर निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देहूरोड‘रेड झोन’मधील समस्यांबाबत लवकर निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले की, कॅन्टोन्मेंट भागातील विकासकामांसाठी लवकरच विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, आणि केंद्राशी समन्वय...
मावळातील पीएमआरडीए क्षेत्रातील नियमबाह्य गृहप्रकल्पांवर कारवाई
वडगावातील धोकादायक बनलेल्या ‘या’ ड्रेनेज चेंबरच्या दुरुस्तीची मागणी
'ठाकरे यांचा हिंदी विरोध सत्तालालसे पोटीच'
जैन मंदिर पाडण्याची कारवाई योग्य असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
आमदार वरुण सरदेसाई यांना विधान भवनात धक्काबुक्की
अनिल परब आणि शंभूराज देसाई यांच्यात खडाजंगी

Advt