कर्जावरच श्वास...

भागा वरखडे 

वाढता भू-राजकीय तणाव आणि बाह्य आर्थिक स्रोतांवरील वाढते अवलंबित्व यामुळे पाकिस्तान सध्या त्याच्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेशी झुंजत आहे. पाकिस्तान जागतिक वित्तीय संस्थांकडून अर्थसाह्य घेऊन दहशतवाद्यांना कसे पोसतो, याचे पुरावे भारताने देऊनही या वित्तीय संस्था अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत. आता तर आशियाई विकास बँकेसह आखाती देशांतील वित्त संस्थांनीही पाकिस्तानला मदत केली आहे. कर्ज देताना त्याची परतफेड करण्याची संबंधिताची पात्रता आहे, की नाही हे वित्तीय संस्था तपासत असतात; परंतु जागतिक वित्त संस्था मात्र ते पाहत नाहीत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे धोरण भारताबाबत किती फसवणुकीचे आहे, हे गेल्या काही महिन्यांत दिसले आहे. भारताबरोबर सातत्याने पाकिस्तानशी तुलना करून त्याला मदत देण्यात अमेरिका पुढाकार घेते. दहशतवाद्यांवर लक्ष ठेवून, त्यांना पोसणाऱ्या देशांवर ‘एफएटीएफ’ (फायनान्शिअल ॲक्शन टेकन फोर्स)  या संस्थेने पहलगाममधील अतिरेकी हल्ल्याचा निषेध केला. साधारणतः ही संस्था असा निषेध करीत नाही. आता तर ‘एफएटीएफ’ पाकिस्तानवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहेत.  या महिन्याच्या अखेरीला किंवा पुढच्या महिन्यात पाकिस्तानचा ‘ग्रे लिस्ट’ किंवा ‘ब्लॅक लिस्ट’ मध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमधील गुंतवणुकीवर परिणाम होईल. या पार्श्वभूमीवरही जागतिक वित्तीय संस्था पाकिस्तानला का मदत करतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पाकिस्तानातील महागाई,  तिथली बिघडलेली वित्तीय शिस्त, खालावलेला जीडीपी हे सर्व दिसत असताना जागतिक वित्तीय संस्था सभासदांच्या पैशाचा दुरुपयोग करीत आहेत. पाकिस्तानचे म्हणणे आहे, की तो स्वतःच दहशतवादाचा बळी आहेत आणि दहशतवाद्यांना तेथे संरक्षण मिळत नाही; परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. दोन्ही शेजारी देशांमधील वाढत्या तणावादरम्यान, पाकिस्तानमधील आर्थिक व्यवस्थापन आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत नाजूक अवस्थेतून जात असताना भू-राजकीय तणाव धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीत काही सुधारणा झाली असली, तरी त्याचा पाया खूपच कमकुवत असल्याचे दिसून येते. आर्थिक वर्ष २०२४ (जुलै-जून) मध्ये पाकिस्तानचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ३३७.०८ अब्ज डॉलर होते आणि सामान्य सरकारी तूट सकल जीडीपीच्या ७०.१ टक्क्यांवर पोहोचली. आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत, कर्ज जीडीपीच्या ७३.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचे निश्चित होते. ‘आयएमएफ’ने मंजूर केलेले २.४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज  जोडले, तर कर्ज आणखी धोकादायक पातळी गाठू शकते.

पाकिस्तानमधील परकीय चलन साठ्यातही लक्षणीय घट झाली आहे. तेल आयातीवर होणारा मोठा खर्च, मर्यादित निर्यात आणि औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे पाकिस्तानवरील दबाव बराच वाढला आहे. कर्ज परतफेड करण्यात अडचणी येण्याचा धोका टाळण्यासाठी, त्याने पुन्हा एकदा ‘आयएमएफ’चा आश्रय घेतला आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये ‘आयएमएफ’ ने ३७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ५.३२ अब्ज ‘स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स’ (एसडीआर) सुविधा प्रदान केली. याअंतर्गत पाकिस्तानसाठी सात अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आली. या रकमेपैकी, २०२४ मध्ये सुमारे १ अब्ज डॉलर्स वाटप करण्यात आले आणि मे महिन्यात आणखी १ अब्ज डॉलर्स मंजूर करण्यात आले. अशाप्रकारे, २००८ ते २०२५ पर्यंत पाकिस्तानला १६ अब्ज डॉलर ‘एसडीआर’ पेक्षा जास्त निधी देण्यात आला आहे. पाकिस्तान बाह्य आर्थिक मदतीवर किती अवलंबून आहे याचा हा पुरावा आहे. पाकिस्तानला अलिकडेच देण्यात आलेल्या निधीसोबतच, ‘आयएमएफ’ने २८ महिन्यांच्या हवामान लवचिकता कार्यक्रमासाठी १.४ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. हवामान बदलाच्या धोक्याचा सामना करणाऱ्या देशांसाठी ‘आयएमएफ’ असे उपाय करत आहे. तथापि, या सर्व निधींमध्ये काही अटी आहेत. त्यात ऊर्जा अनुदानात कपात, सरकार-नियंत्रित उद्योगांमध्ये सुधारणा आणि कमकुवत कर पाया सुधारणे समाविष्ट आहे. पाकिस्तानला मंजूर केलेल्या कर्जाला भारताने तीव्र विरोध केला आहे. ‘आयएमएफ’ बोर्डाच्या बैठकीत मतदानादरम्यान अनुपस्थित राहून भारताने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. १९९१ पासून भारताने स्वतः ‘आयएमएफ’ कडून ‘स्ट्रक्चरल अॅडजस्टमेंट’ कर्ज घेतलेले नाही. पाकिस्तानमधील महागाई मे २०२३ मध्ये नोंदवलेल्या ३८ टक्क्यांवरून अलीकडेच एक अंकी झाली आहे. २०२३ मध्ये तो ०.६ टक्क्यांपर्यंत घसरून २०२४ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर २.४ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या सकारात्मक सुधारणा असूनही, पाकिस्तानमध्ये संरचनात्मक असंतुलन स्पष्टपणे दिसून येत आहे. २०२४ पर्यंत त्याचे बाह्य कर्ज १३० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होते. त्यापैकी २२ टक्के कर्ज ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) अंतर्गत चीनकडून आले होते. पाकिस्तानची कमकुवत आर्थिक स्थिती त्यांच्यासाठी नवीन नाही. १९५८ पासून पाकिस्तान ‘आयएमएफ’कडून कर्ज घेत आहे. १९४७ मध्ये भारतापासून वेगळे झाल्यानंतर, १९५८ मध्ये त्याने पहिल्यांदा कर्ज घेतले. १९६५ आणि १९७१ मध्ये भारतासोबत झालेल्या युद्धांनंतर, पाकिस्तानची स्थिती आणखी कमकुवत झाली आणि बाह्य आर्थिक मदतीवरील त्याचे अवलंबित्व वाढले. १९८० ते २००० च्या दशकापर्यंत, लागोपाठ आलेल्या सरकारांनी (लोकशाही आणि लष्करी) संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमांसाठी करार केले. या करारांच्या मुख्य अटींमध्ये उदारीकरण आणि खर्च काटकसरीचे उपाय समाविष्ट होते. तथापि, कमकुवत संस्था आणि भ्रष्टाचारामुळे या करारांचे फारसे फायदे झाले नाहीत. २००७ पर्यंत, पाकिस्तानचे बाह्य कर्ज ४३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले होते आणि सप्टेंबर २००१ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कर्ज घेण्यावरील त्यांचे अवलंबित्व वाढले. २००८-१० दरम्यान, पाकिस्तानला अनुक्रमे २.०७ अब्ज, २.१० अब्ज आणि १.०६ अब्ज डॉलर ‘एसडीआर’ मिळाले. कोविडच्या काळातही त्याने बाहेरून कर्ज घेणे सुरूच ठेवले. २०१९ मध्ये १.०४ एसडीआर, २०२० मध्ये १.०२ अब्ज एसडीआर आणि २०२२ मध्ये १.६४ एसडीआर मिळाले.

हे पण वाचा  न धरावा राग...

आकडेवारी पाहिली तर पाकिस्तानमधील एका दुष्ट वर्तुळाकडे निर्देश होतो. त्यात कर्ज घेतल्यानंतर खर्च वाढू लागला आणि आर्थिक वाढ कमकुवत होऊ लागली. सामान्य सरकारी कर्ज जीडीपीच्या जवळपास ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने आणि सुधारणांना फारसा वाव नसल्याने, पाकिस्तानची आर्थिक मंदी दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणा, नियामक आणि औद्योगिक संरचनांमध्ये सुधारणा केल्याशिवाय पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा शक्य दिसत नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बऱ्याच काळापासून गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानसाठी २.४ अब्ज डॉलर्सचे बेलआउट पॅकेज मंजूर केले. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव असताना पाकिस्तानला ही मदत मिळाली. ‘आयएमएफ’कडे भीक मागूनही पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारू शकत नाही. पाकिस्तानच्या विकासदरात घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कमी बचत आणि उत्पादकता. १९८० मध्ये, पाकिस्तानचा दरडोई जीडीपी अनेक प्रदेशांपेक्षा जास्त होता; परंतु तेव्हापासून त्याचे राहणीमान घसरले आहे. गेल्या काही दशकांपासून पाकिस्तानचा घसरणारा विकासदर त्यांच्या गरिबीचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक संधींवर आव्हानांची छाया कायम आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियातील उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत गेल्या दशकांमध्ये पाकिस्तानचे राहणीमान घसरले आहे. ते त्याच्या कमकुवत धोरणांचे दर्शन घडवते. भौतिक धोरणातील कमकुवतपणा आणि वारंवार येणाऱ्या मंदीमुळे बाह्य वित्तपुरवठ्याच्या गरजा वाढल्या आहेत आणि बफर कमी झाले आहेत, म्हणून पाकिस्तानला ठोस धोरणे आणि सुधारणा मजबूत आणि टिकवून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत वाढती अस्थिरता आणि आव्हाने अजूनही कायम आहेत. अनुदाने आणि कर सवलतींमुळे अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत आहे. त्यामुळे कर आधार कमकुवत झाला आहे. काळानुसार आर्थिक अस्थिरता वाढली आहे. महागाई वाढली आणि राखीव निधीमध्ये घट झाली. गेल्या दोन दशकांपासून, पाकिस्तान जागतिक व्यापारासाठी लक्षणीयरीत्या असुरक्षित आहे. त्यामुळे त्याचा आर्थिक विकास मर्यादित झाला आहे. इतर नऊ प्रादेशिक समकक्षांच्या तुलनेत, २००० पासून देशाची निर्यात वाढ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर २०१० च्या दशकात जगाला होणारी विक्री विशेषतः स्थिर राहिली आहे. सततच्या व्यापार निर्बंधांमुळे पाकिस्तानला जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त व्यापार-प्रतिबंधित देशांपैकी एक बनवले आहे. पाकिस्तानची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव येत आहे. यामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत चालली आहे आणि विकास प्रकल्पांवर गुंतवणूक करणे कठीण होत आहे. अलिकडे भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. सीमा संघर्ष आणि राजनैतिक तणाव गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमकुवत करतात आणि आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम करतात.

000