मुंबई: प्रतिनिधी
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळून महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव झाल्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते पद अद्याप रिक्त आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते पदासाठी विरोधी पक्षाकडे विशिष्ट सदस्य संख्या असणे आवश्यक आहे, असा कोणताही नियम नसल्याचे विधिमंडळाने स्पष्ट केल्यामुळे आता सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला शिवसेना ठाकरे गट या पदावर दावा करणार का, याबद्दल राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेते पदाबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. विरोधी पक्षनेते पद प्राप्त करण्यासाठी विरोधी पक्षांना किमान दहा टक्के सद सदस्य निवडून येणे आवश्यक असल्याचा दावा केला जाऊ लागला तर विरोधी पक्ष नेते पदाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार केला.
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाला पत्र लिहून विरोधी पक्ष नेता निवडीसाठी असलेल्या नियमांबाबत विचारणा केली. या पत्राला उत्तर देताना, विरोधी पक्षनेते पदासाठी विरोधी पक्षांचे विशिष्ट संख्येने सदस्य निवडून येणे आवश्यक असल्याचा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही, असा खुलासा करण्यात आला. संसदीय प्रथा आणि परंपरा यांना अनुसरून विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा असल्याचे विधिमंडळाने स्पष्ट केले.
विधिमंडळाच्या या खुलासानंतर विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेला शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांना विरोधी पक्ष नेते पदावर धावा करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या 46 जागा असून सर्वाधिक वीस जागांवर ठाकरे गटाचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्या खालोखाल काँग्रेसकडे 16 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे दहा जागा आहेत.
About The Author
