'लाडकी बहीण योजनेत 4 हजार 800 रुपयांचा भ्रष्टाचार'

शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

'लाडकी बहीण योजनेत 4 हजार 800 रुपयांचा भ्रष्टाचार'

मुंबई: प्रतिनिधी 

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत तब्बल चार हजार आठशे रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. या योजनेचा लाभ मिळत असलेल्या महिलांपैकी तब्बल 26 लाख 54 हजार महिला अपात्र कशा ठरल्या? केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचे पैसे पुरुषांच्या बँक खात्यात गेले कसे, असे सवाल सुळे यांनी सरकारला केले आहेत. 

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन सरकारने लाडकी बहीण योजना अमलात आणली. त्या काळात मंजूर झालेले लाखो लाडक्या बहिणींचे अर्ज आता अपात्र कसे ठरले? या योजनेसाठी पुरुषांच्या नावाचे अर्ज कसे मंजूर झाले? हा सगळा घोटाळाच नाही तर काय आहे, अशा प्रश्नांच्या फैरी सुप्रिया सुळे यांनी झाल्या. 

लाडकी बहीण योजना ही सरकारी तिजोरीवर भार झाली आहे. तरीही ही योजना पुढे रेटण्यासाठी सरकारकडून शिक्षण, आरोग्य, महिला कल्याण यांच्या अनेक योजनांना कात्री लावली जात असल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे. 

हे पण वाचा  'हीच रेव्ह पार्टीची व्याख्या असेल तर कोणत्याही घरात...'

या घोटाळ्याची एसआयटी द्वारे चौकशी व्हावी 

सरकारने लाडक्या बहिणींना पैसे दिले याबाबत आम्हाला आनंदच आहे. मात्र, त्यात भ्रष्टाचार होतो आहे. तोही छोटा-मोठा नव्हे तर तब्बल 4 हजार 800 कोटी रुपयांचा! तोही आत्तापर्यंतच्या कालावधीत उघडकीला आला आहे. या पुढील काळात किती अर्ज बाद होतील आणि किती महिला अपात्र ठरतील, हे सांगता येत नाही. एकूणात सध्याच्या काळात सरकारची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. खुद्द अनेक मंत्रीच हे बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील महिला अपात्रतेचा घोटाळा आणि पुरुषांनी लाटलेल्या रकमा याची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे. 

... तर संसदेत आवाज उठवणार

लाडकी बहीण योजनेत जे सॉफ्टवेअर वापरले जाते तिथपासूनच या घोटाळ्याची सुरुवात आहे. यासाठी कोणते सॉफ्टवेअर वापरले जाते? एकदा पात्रता निश्चित केल्यानंतर अपात्र महिलांची नावे आणि या योजनेसाठी मुळातच पात्र नसताना पुरुषांनी केलेले अर्ज सॉफ्टवेअरमधूनच कसे वगळले गेले नाही, या प्रश्नांची उत्तरे राज्य सरकारने देणे गरजेचे आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकाराचे लेखापरीक्षण आणि तपास हा ही देणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर आपण संसदेत आवाज उठवू, असेही सुळे यांनी सांगितले. 

 

Tags:

About The Author

Advertisement

Latest News

Advt