मुंबई, रमेश औताडे
महसूल वाढीच्या मोहिमेदरम्यानच वीजपुरवठा खंडित; मीटर बंद राहिल्याने वीजबिलांचा हिशोब ठप्प. राज्यात सध्या वीज वितरण कंपन्यांकडून वीज महसूल वाढवण्यासाठी विशेष अभियान राबवले जात आहे. थकीत बिलांची वसूली, नवे कनेक्शन देणे आणि चुकीच्या वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मात्र, या पार्श्वभूमीवरच अनेक भागांत वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितीमुळे मीटर बंद राहत असून, यामुळे वीज वापराचा हिशोब नोंदवला जात नाही. परिणामी शासनाच्या तिजोरीत जाणारा महसूल थांबतो आहे.
ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर समस्या
सांगली, कोल्हापूर, बीड, नंदुरबार, गडचिरोली अशा अनेक जिल्ह्यांमधून नागरिकांनी अशा प्रकारच्या तक्रारी केल्या आहेत. काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाड, तर काही ठिकाणी नियोजनशून्य भारनियमन यामुळे वीज खंडित राहते. वीजपुरवठा बंद असताना इलेक्ट्रॉनिक मीटरदेखील कार्यरत राहत नाहीत. परिणामी त्या कालावधीत वीज वापराची नोंद होत नाही.
"सरकार महसूल वाढवतेय की गमावतेय?"
वीज वितरण विभागाचे अधिकार सांगतात की, “महसूल वाढवण्यासाठी आम्ही कठोर पावले उचलत आहोत. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे काही ठिकाणी अशा समस्या उद्भवत आहेत. त्या दूर करण्यासाठी स्वतंत्र पथके नेमण्यात आली आहेत.”
मात्र स्थानिक पातळीवर कार्यरत वीज कामगारांचे म्हणणे वेगळे आहे. “आमच्याकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्रीही कमी आहे. यामुळे नियोजित देखभाल वेळेत होत नाही. परिणामी मीटर बंद राहतात आणि महसूल गमावला जातो,” असे एका वीज तंत्रज्ञाने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
ग्राहक त्रस्त, सरकार गाफील
सामान्य ग्राहकांसाठी या गोष्टींचा दुहेरी फटका बसतो. एकीकडे वीज उपलब्ध नसल्याने त्यांचे रोजचे व्यवहार थांबतात आणि दुसरीकडे तांत्रिक कारणांमुळे वीजबिलात अनियमितता आढळते.
वीज महसूल वाढवण्याचे अभियान राबवले जात असताना, अशा अडथळ्यांमुळे प्रत्यक्षात महसूल कमी होतो आहे. ही बाब सरकारसाठी चिंतेची असून, महसूल धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुधारणा तातडीने करण्याची गरज आहे.
000
About The Author
