राज्याच्या तिजोरीवरील भार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने आर्थिक परिस्थिती झपाटय़ाने खालावत चालली असल्याचे चित्र आहे; कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून पूर्वी मंजूर केलेल्या कामाची बिले अदा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नव्याने मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज एका परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नवीन रस्ते व पुलांच्या बांधकामांना बसणार आहे.
राज्यातील मोठी विकासकामे कंत्राटदारांमार्फत करण्यात येतात. राज्याच्या तिजोरीत निधी नसल्यामुळे या कंत्राटदारांनी 54 हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहे. 31 मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारने कंत्राटदारांचे फक्त 742 कोटी रुपये दिले आहे. थकीत बिलांची उर्वरित रक्कम कधी मिळणार याबाबत कोणताही सुस्पष्टता जारी केलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी 1 एप्रिलपासून सर्व विकासकामे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 5 एप्रिल रोजी कंत्राटदार महासंघाची राज्यव्यापी बैठक होणार आहे. त्यामध्ये मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.
त्यातच राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आज परिपत्रक जारी करून नव्याने कामे मंजूर करू नयेत असे आदेश जारी केले आहेत.
000
About The Author
