मुंबई: प्रतिनिधी
रक्षाबंधनाचा सण लक्षात घेता, राज्य शासनाने जुलै २०२५ महिन्याचा ₹१५०० हप्ता दिनांक ९ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी लाभार्थी बहिणींच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने एकूण ₹७४६ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. या निर्णयाचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत केले आहे. “हा निर्णय केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो महिलांच्या सशक्तीकरणाचा एक प्रेरणादायी टप्पा आहे. तो मानवी मूल्यांशी जोडलेला आणि सामाजिक समतेची जाणीव असलेला आहे," असेही त्यांनी नमूद केले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, आम्ही आमदार प्रविण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सहकार्यातून खातेदार महिलांना कर्ज, व्यवसाय आणि बाजारपेठेची सुविधा उपलब्ध करून देत आहोत. महिलांचे बचत गट, स्वयंरोजगार आणि उत्पादन व विक्री यांना चालना देण्याच्या दिशेने हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने पावले टाकता येतील. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ज्या बॅंका लाडक्या बहिणी तसेच, महिलांचे बचत गट सहकार्य करित असतील त्यांच्याबरोबर कार्यक्रम आखण्याचा निर्णय शिवसेनेच्यावतीने केला गेला आहे.
या योजनेला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, काही राजकीय टीकाकारांकडून "ही योजना बंद होणार" असा चुकीचा प्रचार केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थी महिलांचा या योजनेवर ठाम विश्वास आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर योजनेचा लाभ घेतला असून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि आर्थिक सक्षमता वाढली आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट सांगितले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला ऑगस्ट २०२५ मधे एक वर्ष पूर्ण होत आहे त्या धर्तीवर या योजनेतील प्राप्त निधीचा वापर, त्याचे परिणाम आणि महिलांमध्ये झालेला सकारात्मक बदल याचा सखोल अभ्यास करून सरकारने सदर योजनेची गरज का आहे, याबाबत प्रभावी अहवाल तयार करण्याची गरज डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
विशेषतः, योजनेसाठी ना आदिवासी विकास विभागाचा, ना सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरण्यात आलेला आहे. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद असून तो केवळ महिलांच्या शारीरिक, आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आदिवासीं व मागासवर्ग विभागाचा निधी वळवल्याचे आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट होते, असे त्या म्हणाल्या.
About The Author
