मुंबई: प्रतिनिधी
निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेबद्दल राजकीय पक्षांकडून, विशेषतः विरोधकांकडून वारंवार व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका, मतदार यादीतील घोटाळ्याचे होणारे आरोप, मतदान यंत्राबाबत घेतले जाणारे आक्षेप या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले आहे. निवडणूक प्रक्रिये बाबत आपल्या तक्रारी, शंका अथवा सूचना दि. ३० एप्रिलपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांना करण्यात आले आहे.
लोकशाही राज्यपद्धती आणि निवडणूक प्रक्रिया यातील राजकीय पक्ष हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्यामुळे त्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे निरसन करण्याबरोबरच त्यांच्या विधायक सूचना अमलात आणून निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.
निवडणूक आयोगाची परिषद नुकतीच पार पडली आहे. या परिषदेत बोलताना देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणूक आयुक्तांना राजकीय पक्षांशी चर्चा करून त्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे निवारण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व राज्यांचे निवडणूक आयोग आपापल्या राज्यातील राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करणार आहेत.
निवडणूक आयोगाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता याबाबत विरोधकांकडून कायम तक्रारींचा पाढा वाचला जातो. मागील लोकसभा आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत घोटाळा झाल्याचा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी हे सातत्याने करीत आहेत. त्यांनी लोकसभेत तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्याच्या दृष्टीने सखोल चर्चा व्हावी, या मागणीसाठी राहुल गांकरण्यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेला पुढाकार हे महत्त्वाचे पाऊल असून निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांच्या चर्चेतून निवडणूक प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी कोणत्या व्यवहारी सूचना राजकीय पक्षांकडून केल्या जातात आणि निवडणूक आयोग त्याची किती प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू शकतो, हे पाहणे उत्सुकतेच ठरणार आहे.
About The Author
.jpeg)
