स्थित्यंतर / राही भिडे
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने चौथ्या स्थानी झेप घेतली असून आता भारताची नजर तिसऱ्या स्थानावर आहे. जर्मनीची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहताना भारत तिसऱ्या स्थानी नक्कीच झेप घेऊ शकतो; परंतु त्यापुढची वाट किती बिकट आहे. याकडे सरकारचे लक्ष दिसत नाही. जीडीपी हे अर्थव्यवस्थेचे एक अंग असून, जीडीपी वाढला असला, तरी सामान्यांच्या जीवनात त्यामुळे फार फरक पडला आहे, असे नाही.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या पाच वर्षांपूर्वी ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली होती, त्यानंतर आता जपानला मागे टाकून भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या स्थानी आली. पुढच्या तीस महिन्यांत भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची असेल, भारताचा विकास तुलनेने स्थिर आहे. जागतिक नाणेनिधीसह अन्य वित्तीय संस्थांनी गेल्या दोन आठवड्यापूर्वी जाहीर केलेल्या अहवालात भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावर असेल; परंतु त्यासाठी डिसेंबर अखेरची मुदत दिली होती. जागतिक नाणेनिधीचा अंदाज खोटा ठरवत भारताने मेच्या चौथ्या आठवड्यात हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांपासून पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचा निर्धार केला होता. दिलेल्या मुदतीत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होता आले नसले, तरी आगामी तीन वर्षांत या उद्दिष्टाहून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असेल, याबाबत शंका नाही. भारताचा विकासदर सध्या जगात सर्वाधिक आहे, तर जगाचा आर्थिक विकास दर आणि जगातील अनेक देशांचा विकासदर सध्या कमी आहे. भारताचे पुढचे लक्ष्य जर्मनीपेक्षा मोठी अर्थव्यवस्था बनणे आहे. जर्मनी सध्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. तिथे मंदी, बेरोजगारी, स्थलांतरितांचे प्रश्न मोठे आहेत. जर्मनीचा विकासदर खालावला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला आगामी तीस महिन्यात जर्मनीला मागे टाकणे सहजशक्य आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, २०२७ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल. अहवालात म्हटले आहे, की २०२८ पर्यंत भारताचा जीडीपी ५.५८ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. त्या वेळी जर्मनीची अर्थव्यवस्था ५.२५ ट्रिलियन डॉलर्सची असेल. अमेरिका सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत अव्वल स्थानावर आहे. ‘एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्स’नुसार, २०३० पर्यंत भारताचा जीडीपी ७३०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स बनण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या ८० वर्षांपासून जग एकाच आर्थिक प्रणाली आणि पद्धतीवर चालत आहे. अमेरिका आणि चीन त्यात आघाडीवर आहेत; पण आता परिस्थिती बदलत आहे. जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन एप्रिल २०२५ च्या आवृत्तीत म्हटले आहे, की भारताची अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये ६.२ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.३ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याने जागतिक आणि प्रादेशिक आघाडीवर ती मजबूत राहील. २०२५ आणि २०२६ पर्यंत भारत सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक आघाडीवर त्याचे वर्चस्व पुन्हा सिद्ध होईल. भारत एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे आणि अशा टप्प्यावर आहे, जिथे तो खूप वेगाने वाढू शकतो.
सध्या जगातील बहुतांश अर्थव्यवस्थांचा वेग मंदावला असला, तरी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मात्र कायम आहे. परदेशी गुंतवणूकदार जरी भारतीय बाजारातून पैसा काढून घेत असले, तरी त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला नाही. भारताची मोठी बाजारपेठ, मध्यमवर्गीयांची संख्या, जगातील सर्वाधिक कमावते हात हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे. आणखी तीस महिन्यांत भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकाची होईल. तिसऱ्या क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावरची उडी मात्र सोपी नसेल. त्याचे कारण सध्या दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीन आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारात मोठे अंतर आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारापेक्षा चीनची अर्थव्यवस्था चौपटीहून मोठी आहे, तर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था साडे सातपटींहून मोठी आहे. भारताने २०४७ मध्ये जागतिक महासत्ता व्हायचे ठरवले आहे. त्याच वर्षी चीनच्या सत्ताधारी पक्षाला सत्तेत येऊन शंभर वर्षे होत आहेत. चीनला देखील जागतिक महासत्ता व्हायचे आहे. अमेरिकाही हे स्थान सहजासहजी हातून जाऊ देईल, असे नाही.
भारताच्या जलद वाढीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत बदल होत आहेत. यामुळे भारताला त्याच्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समकक्षांपेक्षा लक्षणीय फायदा मिळतो. देशांतर्गत मजबूत मागणी आणि अनुकूल लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंडमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वाढत राहील, असे जागतिक नाणेनिधीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. जपान मागे राहण्याची अनेक कारणे आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता कायम आहे. व्यापारी तणाव आणि धोरणातील बदलांचा अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांवर परिणाम झाला आहे. यामध्ये जपानचाही समावेश आहे. बाह्य दबावांमुळे जपानच्या आर्थिक भवितव्याला धक्का बसला आहे. अमेरिकेने लादलेल्या शुल्काचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. जपानची लोकसंख्या वृद्ध होत आहे आणि कामगारांची संख्या कमी होत आहे. या दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या आहेत. त्या विकासात अडथळा आणत आहेत. भारत चौथी सर्वात मोठीअर्थव्यवस्था बनणे ही एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. ती जागतिक स्तरावर त्याची वाढती ताकद दाखवते; पण अर्थव्यवस्थेच्या इतर अंगांचा विचार केला, तर चित्र इतके आशादायक नाही. जपानच्या तुलनेत भारत खूपच मागे आहे.जीडीपीच्या बाबतीत भारताने जपानला मागे टाकले असले, तरी दरडोई उत्पन्न, आयुर्मान, उत्पादन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, रोजगार आणि तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रात जपान भारतापेक्षा खूप पुढे आहे. २०२५ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न सुमारे २,८००-२,९३७ डॉलर असेल. ते जपानच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा सुमारे १२ पट कमी आहे. भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे दरडोई जीडीपी खूपच कमी आहे. जपानच्या दरडोई उत्पन्नामुळे, तेथील नागरिकांचे राहणीमान, खर्च करण्याची क्षमता आणि राहणीमानाचा दर्जा भारतापेक्षा खूपच चांगला आहे. उत्पन्नातील असमानता आणि ग्रामीण-शहरी तफावत या भारतातील प्रमुख समस्या आहेत. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी, समावेशक वाढ, शेतीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि प्रादेशिक असमानता कमी करणे आवश्यक आहे. एखाद्या देशातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान त्या देशातील अर्थव्यवस्था, संसाधने आणि वैद्यकीय सुविधांवर थेट अवलंबून असते. २०२१ मध्ये भारतातील आयुर्मान सुमारे ६९-७० वर्षे होते, जे जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. आरोग्य सेवांवरील खर्च जीडीपीच्या फक्त १.२ टक्के आहे, तर जपान हा जगातील अशा देशांमध्ये समाविष्ट आहे, जिथे आयुर्मान जगात सर्वात जास्त आहे. येथील लोकांचे सरासरी वय ८४-८५ वर्षे आहे. याचे कारण असे की जपानने आरोग्य क्षेत्रात खूप पैसा खर्च केला आहे आणि आपल्या आरोग्य सेवा मजबूत केल्या आहेत. येथे लोकांना पौष्टिक अन्न मिळते, या देशाची सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत आहे. कोणत्याही देशातील शिक्षणाची गुणवत्ता आणि पातळी सामाजिक जीवनातील उपक्रमाचे प्रतिबिंब असते. भारतातील साक्षरता दर ७७.७ टक्के आहे; परंतु येथे दर्जेदार शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा अभाव आहे. ग्रामीण भागात शाळांची स्थिती आणि शिक्षकांची कमतरता याप्रमुख समस्या आहेत. जिथे शिक्षक असतात तिथेही त्यांच्या कौशल्यांबद्दल आणि गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जातात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अणुबॉम्बस्फोटांनी उद्ध्वस्त झालेल्या जपानचा साक्षरता दर जवळजवळ शंभर टक्के आहे आणि त्याची शिक्षण व्यवस्था तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणात जागतिक आघाडीवर आहे. जपानचे तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास जगातील देशांसाठी अनुकरणीय आहे. जपानच्या टेक कंपन्या, कार कंपन्या आणि उत्पादन कंपन्या जगात पहिल्या क्रमांकावर आहेत. भारतात शिक्षणावरील खर्च सध्या जीडीपीच्या चार टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचा विस्तार करण्याची, शिक्षक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
000
About The Author
