राज्यात अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र आयोगाची होणार स्थापना

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोगाची निर्णय घेण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती आयोगही त्याचे काम सुरू ठेवणारच आहे. या निर्णयाखेरीज आणखी चार महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यात महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्वतंत्रपणे स्थापना करण्यात येणार आहे. या आयोगासाठी पदनिर्मिती, कार्यालयासाठी जागा तसेच आयोगाच्या स्थापनेसाठी खर्चाच्या रकमेची तरतूद याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरणाच्या नियम व अटींमध्ये सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. महसूल विभागाच्या या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य विमा कामगार महामंडळाला २०० खाटांचे कामगार विमा रुग्णालय उभारण्यासाठी विविध शहरांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार पुण्यातील बिबवेवाडी, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर, सातारा, पनवेल, सिन्नर आणि बारामती या ठिकाणी रुग्णालयासाठी जागा देण्याच्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

मुंबई प्रवेशद्वारावरील पथकरावर सवलत देण्यात येणार असल्यामुळे त्याची नुकसान भरपाई महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्याचा प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.