देहूरोड‘रेड झोन’मधील समस्यांबाबत लवकर निर्णय-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वडगाव मावळ/ प्रतिनिधी

देहूरोड परिसरातील ‘रेड झोन’ बाबत होणाऱ्या अडचणींचीही मुख्यमंत्री महोदयांनी गांभीर्याने दखल घेतली. नागरिकांना परवाने, बांधकाम संमती, सुविधा पुरवठा या बाबतीत येणाऱ्या अडथळ्यांवर लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. रेड झोनसारख्या अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहे रेडझोन मधील समस्येबाबत लवकर निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज (गुरुवारी) विधानभवन, मुंबई येथे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड संदर्भातील महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरातील विकासकामांवर सविस्तर चर्चा झाली. या विषयावर आमदार सुनील शेळके यांनी सातत्याने लक्ष वेधल्याने व त्यांच्या पाठपुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

केंद्राच्या अखत्यारीतील क्षेत्र, पण राज्याकडूनही विशेष लक्ष

हे पण वाचा  केंद्र सरकार श्रमिकांच्या हिताचे काम करत आहे: अर्णब चॅटर्जी

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारे क्षेत्र असल्यामुळे या भागातील पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशा निधीचा सातत्याने अभाव जाणवतो. शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन यासारख्या मुलभूत गरजा अपुऱ्या राहत असल्यामुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले की, कॅन्टोन्मेंट भागातील विकासकामांसाठी लवकरच विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, आणि केंद्राशी समन्वय साधून या भागाच्या विकासासाठी ठोस पावले उचलली जातील.

पालखी मार्गाच्या विकासाची घोषणा

श्री क्षेत्र देहू ते पंढरपूर हा संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग अधिक सुसज्ज आणि सुरक्षित करण्याबाबतही चर्चा झाली. या मार्गावर आवश्यक त्या सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासंदर्भात लवकरच काम सुरू करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली. या निर्णयामुळे वारकरी संप्रदायासोबतच स्थानिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.

आमदार सुनील शेळके यांचा ठाम आग्रह

या संपूर्ण बैठकीसाठी आमदार सुनील शेळके यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. देहूरोड कॅन्टोन्मेंटसारख्या महत्त्वाच्या भागात राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी त्यांची ठाम मागणी होती. याआधीही त्यांनी विधानसभा आणि शासनस्तरावर या विषयांकडे वारंवार लक्ष वेधले होते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच आजच्या बैठकीत देहूरोडच्या अनेक प्रलंबित मागण्या चर्चेत आल्या आणि निर्णय प्रक्रियेला चालना मिळाली.

या बैठकीत संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते. लवकरच निधी वितरण आणि अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्त केली जाणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.