'मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करा'

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी 

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी त्वरित स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. वास्तविक या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, एका न्यायाधीशांच्या बदलीनंतर या याचिकांवर सुनावणी होत नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मगितली आहे. त्याच्या पहिल्या सुनावणीतच भारताचे सरन्यायाधीश बी आर गवई यांनी हे महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. 

शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवर सुनावणी घेणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर या याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. 

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असल्याने विशेषतः वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यास विलंब होत असल्याने मराठा आरक्षणाबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या विषयाची तातडी लक्षात घेऊन सरन्यायाधीशांनी स्वतंत्र खंडपीठाद्वारे या याचिकेवर सलग सुनावणी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. 

हे पण वाचा  Vaishnavi Suicide Case '... तर मला सरळ फासावर लटकवा'