'... हा शासन आदेश नव्हे तर माहितीपुस्तिका'

मुंबई: प्रतिनिधी 

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा मार्ग सुलभ करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या शासन आदेशावर मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी टीका केली आहे. हा शासन आदेश नसून माहितीपुस्तिका आहे, अशा शब्दात त्यांनी या आदेशाची खिल्ली उडवली आहे. 

या आदेशात काहीही नवीन नाही. या शासन आदेशाने मराठा समाजाचा नेमका काय फायदा होऊ शकतो ते मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हानही विनोद पाटील यांनी दिले आहे. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी या शासन आदेशानंतर उपोषण सोडले आणि त्यावरून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे. या आदेशाने मराठा समाजाच्या पदरात काहीही पडणार नाही, असे पाटील यांच्यासह अनेक मराठा नेते, प्रतिनिधी आणि विचारवंतांचे म्हणणे आहे. हा जीआर कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नसल्याचा दावाही ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासह अनेकांनी केला आहे. 

हे पण वाचा  गणेशोत्सव - राज्य महोत्सवा’चा शासकीय निर्णय का नाही?

दुसरीकडे या शासन निर्णयानंतर ओबीसी नेते संतप्त आणि आक्रमक झाले आहेत. प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी पुण्यातील महात्मा फुले वाड्यात या शासन आदेशाची प्रत फाडून टाकली. त्यांनी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. नागपूरसह विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी महासंघाचे साखळी आंदोलन सुरू आहे. हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्याचा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिला आहे.