कोल्हापूर : अश्विनी खोन्द्रे
कोल्हापूर जिल्ह्यात खंडपीठ सुरू व्हावं या मागणीसाठी अनेक वर्ष लढा उभा राहिला .मात्र प्रदीर्घकाळ हा संघर्ष केल्याशिवाय कोल्हापूरच्या पदरात विकासाचे दान पडत नाही हे अनेक वेळा दिसून आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठची मागणी सातत्याने लावून धरल्याने करवीर वाशीयांना तब्बल अर्ध शतकांची प्रतीक्षा केल्यानंतरच खंडपीठ मागणी पूर्ण होण्यास २१ वे शतकाचा दिवस उजाडण्याची वेळ येऊन खंडपिठाच्या रूपाने लख्ख प्रकाश पडला आहे.
कोल्हापूर ४० वर्षांपूर्वी भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाचा बाले किल्ला समजले जात होते. त्यानंतर दोन-तीन अपवाद वगळता हिंदुत्ववादी विचाराच्या प्रभावाखाली आले. एकूणच बहुतांशी काळ कोल्हापूर हे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात होते. म्हणूनच प्रदीर्घ काळ संघर्ष केल्याशिवाय कोल्हापूरला काही मिळालेलच नाही. त्यासाठी अनेक उदाहरणांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ मागणीचे देता येईल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश राजवटीत संस्थान काळातील गरज ओळखून इंग्रजांनी कोल्हापुरात १९३१ सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू केले होते. कोल्हापूर संस्थान सह सांगली, मिरज, कुरुंदवाड, सातारा या संस्थानांमधील आणि कोकणासह बेळगाव इलाख्यातील खटल्यांचे कामकाज या खंडपीठामध्ये चालत होते. साधारणत:, १०४९ पर्यंत कोल्हापूर संस्थानातील हे खंडपीठ कार्यरत होते. मात्र कालांतराने ते बंद झाले.
महाराष्ट्रांची लोकसंख्या मोठी आहे; त्या तुलनेतच फौजदारी आणि दिवाणी दाव्यांची संख्या अधिक आहे. खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांसह इतर कुशल मनुष्यबळ उपलब्धता हवी असते. पण मनुष्यबळ आणि दाव्यांची संख्या यांच्यात फार मोठी तफावत असल्याने परिणामी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पक्षकारांची संख्या या सहा जिल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात आहे. कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख दावे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. म्हणजे न्याय लवकर मिळत नाही आणि उशिरा मिळालेला न्याय हा एक प्रकारचा अन्यायच असतो. हा अन्याय दूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला झाले पाहिजे अशी मागणी पन्नास वर्षांपूर्वी पुढे आली होती.
कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातून सलग पाच वेळा निवडून गेलेले खासदार उदयसिंहराव गायकवाड यांनी सहा जिल्ह्यातील पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरला झाले पाहिजे अशा आशयाचे एक खाजगी विधेयक त्यांनी संसदेच्या अधिवेशनात मांडले होते. तथापि तेव्हाच्या केंद्र शासनाने तसेच काँग्रेसच्या हाय कमांडने खंडपीठ मागणीबद्दल आम्ही सकारात्मक आहोत. त्यामुळे संसदेत विधेयक मांडण्याची गरज नाही. असे ठोस आश्वासन देऊन गायकवाड यांना हे विधेयक मागे घेण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात सातत्य राहिले नाही. खंडपीठाची मागणीला जोर लावून धरण्यास विलंब झाला आणि २१ वे शतक उजाडण्याची वेळ आली. कोल्हापूर सह सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यातील पक्षकारांना जलद न्याय आता मिळणार आहे. सर्किट बेंच सुरू होणार असल्यामुळे खंडपीठ स्थापण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
सुमारे ८० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर येथे झालेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थांनी संस्थानिकांच्या बैठकीत संयुक्त हायकोर्ट स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासाठी स्वतःचा नियमावली झाली होती.८ जानेवारी१९४६ रोजी दक्षिण महाराष्ट्रातील तत्कालीन सोहळा संस्थानिकांनी कोल्हापूर कोल्हापूर मध्ये एकत्र येत संयुक्त हायकोर्ट स्थापने संदर्भात चर्चा केली होती. त्यासाठी ७० हजार ६२० रुपयांचा निधी गोळा करण्याचा संकल्प केला त्या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या हायकोर्ट स्थापनेसाठी कोल्हापुरात एकत्रित आलेल्या संस्थानांमध्ये कोल्हापूर ,कुरुंदवाड ,मिरज, अक्कलकोट, औंध, भोर ,जमखंडी, जत, मुधोळ, फलटण ,रामदुर्ग, सांगली या संस्थानांचा समावेश होता .या संस्थानांनी मिळून संयुक्त हायकोर्ट स्थापने संदर्भात एक स्वतंत्र योजना आखली होती. हायकोर्ट संदर्भात नियमाने कामकाजाचे सर्व ठरवण्यासाठी जॉईंट हायकोर्ट ऑर्गनायझेशन स्थापन करण्यात आले .या हायकोर्ट स्थापनेसाठी स्वतंत्र कायदा ही पारित करण्यात आला. हायकोर्ट कसे असावे, हायकोर्टची रचना कशी असेल, त्यांचे कामकाज कद्य कशा पद्धतीने करता येईल. न्यायाधीशांची पात्रता ,कामकाजाचे स्वरूप, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, हायकोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेस चे सर्व दिला जाणारा निकालाचे स्वरूप, न्याय कशा पद्धतीने असेल याबाबतची एक योजना आखण्यात आली होती. सदरचा हायकोर्ट स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर पुढे काही संस्थानिकांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही परिणामी त्यांना लवकरच आपली संस्थाने विलीन करण्याची सक्ती झाली पण त्याकाळी संयुक्त हायकोर्टच्या निर्मितीला मृतस्वरूप प्राप्त झाले आणि खंडपीठाचा प्रश्न बारगळला.
000
