मुंबई: प्रतिनिधी
सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणांतर्गत 'माझं घर, माझा अधिकार' योजनेनुसार राज्य सरकार पुढील पाच वर्ष ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून तब्बल ३५ लाख घरांची उभारणी करणार आहे.
राज्य शासनाच्या या धोरणानुसार सन २०३५ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही घरकुल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या धोरणानुसार नवीन इमारतींच्या बांधणीसह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी गुंतवणूक केल्या जाणाऱ्या ७० हजार कोटी सह 'महा आवास निधी' वीस हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे. याशिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट अशा विविध आर्थिक गटातील नागरिकांना राज्य शासनाकडून घरकुल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
About The Author
