मुंबई: प्रतिनिधी
गोरगरीब जनतेला सणासुदीचे दिवस आनंदाने साजरे करता यावे, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'आनंदाचा शिधा' या योजनेचा लाभ यावर्षी मिळू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे 'शिवभोजन थाळी' या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीवर ताण असल्याचा हा परिणाम अन्य कल्याणकारी योजनांवर देखील होण्याची शक्यता आहे.
सणासुदीच्या काळात पैशाअभावी गोरगरिबांच्या आनंदावर विरजण पडू नये यासाठी सरकारकडून 'आनंदाचा शिधा' ही योजना राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दसरा, दिवाळी, गणेशोत्सव, आंबेडकर जयंती, शिवजयंती अशा सणांच्या कालावधीत दारिद्र्यरेषेखाली नागरिकांना शंभर रुपयांमध्ये एक किलो डाळ, एक किलो साखर आणि एक लिटर तेल दिले जात होते. यावर्षी गणेशोत्सवापासून सणासुदीचा हंगाम सुरू होत असतानाच सरकारी तिजोरीवर ताण असल्याने 'आनंदाचा शिधा' ही योजना राबवता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी राहू नये या दृष्टीने केवळ दहा रुपयात जेवण देण्याची 'शिवभोजन थाळी' ही योजना सुरू करण्यात आली. ती अद्यापही सुरू आहे. मात्र, सरकारी तिजोरीवर ताण असल्याने या योजनेवरही परिणाम झाला आहे. ही योजना पूर्ण कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. मात्र, यावर्षी सरकारने त्यासाठी केवळ 20 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे ही योजना राबविण्यात देखील मर्यादा येणार आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फटका?
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन महायुती सरकारकडून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेचा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाल्याचे ही सांगण्यात येते. मात्र, ही योजना व्यवहार्य नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर ती गुंडाळण्यात येईल, असा आक्षेप विरोधकांकडून वारंवार घेतला गेला. मात्र, सरकारने ती नेटाने सुरू ठेवली आहे. या योजनेमुळे तिजोरीवर ताण येत असून त्याचा परिणाम अन्य कल्याणकारी योजनांवर देखील होण्याची किंवा होत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
About The Author
.jpg)
.jpeg)
