'सत्ताधाऱ्यांचा काँग्रेसच्या नावाने चाललेला थयथयाट म्हणजे...'

पुणे: प्रतिनिधी

मुंबई बॅाम्बस्फोटानंतर मालेगाव बॅाम्बस्फोटातील हिंदुत्ववादी संघटनेच्या आरोपींना पुराव्याअभावी एनआयए विशेष न्यायालयाने आरोपमुक्त केल्याने सत्तेतील भारतीय जनता पक्ष व शहा प्रायोजित शिंदेसेनेचा काँग्रेसच्या नावे चाललेला थयथयाट हा सत्तेतील अपयश लपवण्याचा प्रयत्न चालल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले की, मालेगांव बाँम्बस्फोटाचा तपास तत्कालीन एटीएस प्रमुख, कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक अधिकारी म्हणून ख्याती असलेले हेमंत करकरे यांनी केला होता. त्यावेळी संबंधित आरोपींविरोधातील ॲाडीओ क्लिप्स, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, जबाब इ सक्षम पुरावे देखील समोर आल्याचा दावा तपासयंत्रणेकडून झाला होता.

सन २०१४ नंतर देशात व राज्यात सत्तापालट झाल्यावर सरकारी वकील रोहिणी सालीयान यांनी एनआयएकडून न्यायालयीन कामकाजात दबाव येत असल्याचा आरोप केल्यावरही त्यांचे जागी ‘नविन सरकारी वकिलांची नेमणूक’ कोणत्या हेतूने केली, असा सवालही काँग्रेसने विचारला.
सप्टेंबर २०११ मध्ये देशातील राज्यांचे पोलीसप्रमुख व 'आयबी’चे संचालक यांचे बैठकीत तपासयंत्रणेतील गंभीर बाबी पुढे आल्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘भगवा दहशतवादाचे’ प्रयत्न काही प्रवृत्तींकडून सुरू असल्याचाआरोप केला. असीमानंद यांच्यासारख्या आरोपींचा कबुली जवाबही त्यावेळी पुढे आला होता.
देशाच्या गृहमंत्र्यांचे सकृतदर्शनी परिस्थितीवरील मत हे पक्षाचे राजकीय मत नसते तर तत्कालीन वास्तव परिस्थितीवर असते, असा दावा तिवारी यांनी केला.

न्यायालयाने आरोपींना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरवल्यानंतरच भाजपने ‘भगवा दहशतवाद’ या वक्तव्यावर रान पेटवण्याचा प्रयत्न करणे हे सत्तेतील अपयश लपवण्याचा व जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगीतले.

काँग्रेसवर षडयंत्राचा आरोप करतांना “२०१४-१९ राज्यात व देशात एक हाती सत्ता असूनही भाजप त्या विरोधात एकही एफआयआर नोंदवू शकले नाही वा त्यावर ब्र शब्दही केला नाही. त्यावेळी सरकारी वकील बदलून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होता काय, असा सवाल काँग्रेसने केला.

महायुती सरकार न्यायालयाच्या मुंबई बॅाम्ब हल्ला निर्णयाविरोधात अपील करणार. मात्र, मालेगांव स्फोट निर्णयावर अपील करणार नसेल तर हे धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मान्य आहे काय, असाही सवाल त्यांनी केला.

केंद्रीय तपास यंत्रणेने आरोपींना‘मृत्युदंडाची’ मागणी केली होती, तर ‘एनआयए’ची विश्वासार्हता पणास लागली असतांना वरीष्ठ न्यायालयात अपील करणे नैसर्गिक न्याय तत्वाने अपेक्षित आहे. त्यामुळे सरकार अपीलाबाबत जात व धर्म पाहून निर्णय घेऊन मंत्री पदाच्या शपथचा भंग करणार का, निष्पाप नागरिकांच्या हत्येबाबत न्याय मिळणार का, याकडे देशातील जनतेचे लक्ष असल्याचे काँग्रेसने म्हंटले आहे.