पुणे : प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीचे वर्गीकरण करून तो अन्यत्र वळवण्याचा प्रकार सातत्याने केला जात असल्याचे आरोप सर्व स्तरातून होत आहेत. या संदर्भामध्ये सत्यस्थिती लोकांना समजावी यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अर्थ मंत्रालयाद्वारे मागील पाच वर्षांमध्ये अर्थ विभागाने सामाजिक न्याय विभागाला दिलेल्या निधीबाबतची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी तसेच यापूर्वी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजनेसाठी वापरण्यात आल्याचे गंभीर आरोप विरोधी पक्षांसह अनेक आंबेडकरी पक्ष, संघटनांच्या वतीने केला जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून यावर अद्याप सविस्तर उत्तर अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये याबाबत तीव्र नाराजी आहे. राज्य विधिमंडळाच्या 30 जून पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी डंबाळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सर्वच आमदारांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारावेत. याबाबतचे निवेदन यापूर्वीच सर्वपक्षीय आमदारांना रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने पाठवण्यात आले असल्याचेही डंबाळे यांनी कळविले आहे. या अधिवेशन कालावधीमध्ये या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी मुंबई येथे अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे हित पाहू इच्छिणाऱ्या आमदारांची विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये समाजाच्या वतीने ही मागणी त्यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचीही डंबाळे यांनी सांगितले
तसेच आपल्या पत्राचा सकारात्मक विचार करून अजित पवार हे विहित वेळेत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत जर ती प्रसिद्ध झाली नाही तर आंबेडकरी चळवळ, आंदोलनाच्या भूमिकेत राहील, असा स्पष्ट इशारा डंबाळे यांनी दिला आहे.
About The Author
