नागपूर: प्रतिनिधी
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणारा शासकीय आदेश जारी केल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या बचावासाठी 12 तारखेला राज्यातील विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. या आंदोलनाचा प्रारंभ महामोर्चा आयोजित करून करण्यात येणार असून न्यायालयीन आणि आंदोलनात्मक अशा दोन्ही पातळ्यांवर हा लढा लढला जाईल, अशी माहिती काँग्रेसचे आणि ओबीसी समाजाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत ठाण मांडून उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या महत्त्वाच्या मागणीचा समावेश असून त्यासाठी शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे मराठा समाज इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट होणार आहे. सरकारने यासाठी आधी काढलेल्या शासनादेशामध्ये पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल, असा उल्लेख होता. मात्र, मराठा आंदोलकांच्या आक्षेपानंतर पात्र हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच मराठ्यांचा इतर मागास प्रवर्गात समावेश होईल, अशी भीती ओबीसी नेते व्यक्त करत आहेत.
इतर मागास प्रवर्गातील 27 टक्क्यांपैकी 13 टक्के आरक्षण यापूर्वीच इतर छोट्या छोट्या समाज घटकांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील प्रमुख जातींसाठी केवळ 19 टक्के आरक्षण शिल्लक राहिले आहे. राज्यात मोठी लोकसंख्या असलेला मराठा समाज या प्रवर्गात आल्यास इतर मागास प्रवर्गातील जातींना आरक्षण शिल्लक राहणार नाही, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.
भारतीय जनता पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे भाजप सत्तेत असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, त्याचे संरक्षण केले जाईल, अशी अपेक्षा आपण कशी ठेवू शकतो, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. आज आपण न्यायालयीन लढाई लढलो नाही, तर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा हा डाव आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
About The Author
