मुंबई: प्रतिनिधी
इतर मागास प्रवर्गातील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली असून तिच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, अन्य लाभ व अतिरिक्त सुविधा आणि लाभांचा अभ्यास यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देखील सरकारने यापूर्वीच उपसमिती स्थापन केली असून राधाकृष्ण विखे पाटील तिचे नेतृत्व करीत आहेत.
सध्याच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचे संरक्षण ही दोन मोठी आव्हाने राज्य सरकारसमोर आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करून राज्य सरकारने त्यांचे उपोषण संपुष्टात आणले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी शासन आदेशही काढला आहे.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे इतर मागास प्रवर्गातील जातींचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप करीत ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे वादळ शमते न शमते तोच, ओबीसी संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. आमच्या हक्काचे आरक्षण टिकवण्यासाठी आम्ही देखील लाखोंच्या संख्येने राजधानी मुंबईत दाखल होऊ, असे ओबीसी नेत्यांनी बजावले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचा कोणताही प्रभाव ओबीसी आरक्षणावर पडणार नसल्याची समजूत घालण्याची जबाबदारी देखील ओबीसी मंत्रिमंडळ उप समितीवर असणार आहे. हेच या उपसमितीसाठी आव्हानात्मक काम ठरणार आहे.
यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने देखील ओबीसींच्या प्रश्नासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली होती. या उपसमितीचे अध्यक्ष जेष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे देण्यात आले होते. मात्र, हैदराबाद गॅझेटीयरच्या शासन आदेशामुळे खुद्द भुजबळ हेच संतप्त असून त्यांनी सरकारच्या या निर्णया विरोधात लढा उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
About The Author
