न खाऊंगा, न खाने दूंगा ही पंतप्रधानांची घोषणा असली तरीही...

मुंबई: प्रतिनिधी 

न खाऊंगा, न खाने दूगा, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा असली तरी वास्तव वेगळे असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. रायगड जिल्ह्यातील 50 हजार कोटी रुपये किमतीच्या जमिनीच्या गैरव्यवहार विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या हवाल्याने या पत्रात केला आहे.

नगरविकास विभाग आणि सिडको यांच्याकडून सिडकोच्या ताब्यातील रायगड जिल्ह्यातील दिडशे एकर जमीन मूळ मालक असलेल्या बिवलकर परिवाराला परत देऊन ५ हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे. 

या परिवाराकडे इंग्रजांकडून 'देशद्रोहाचे बक्षीस' म्हणून मिळालेली ४ हजार एकर जमीन आहे. त्याचा विचार केला तर हा घोटाळा ५० हजार कोटी रुपयांचा असू शकतो, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे. 

हे पण वाचा  मंदिराच्या बंद दारावर लाथा मारत भाविकाचा गोंधळ

याच अनुषंगाने राऊत यांनी शहा यांना पाठवलेल्या पत्रात ते म्हणतात, 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" ही घोषणा वारंवार दिली आहे की भ्रष्ट व्यक्तींना सोडले जाणार नाही आणि ते तुरुंगात असतील. मात्र, तुमच्या नेतृत्वाखाली तपास यंत्रणा भ्रष्ट व्यक्तींना संरक्षण देत असल्यानं वास्तव उलटं दिसतं.

महाराष्ट्रात नगरविकास विभाग आणि सिडको यांच्यात रुपये 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा, ज्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सिडकोचे माजी अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या खिशात किमान रुपये 20000 कोटींमधील 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतील "साहेबांना" अदा करण्यात आले, तुम्ही शिंदे यांच्या पक्षाचे प्रमुख आहात म्हणून तुमच्याकडे बोट दाखवले.

घोटाळ्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा धक्कादायक आहे. सरकारी नियंत्रणाखालील तब्बल 4,078 एकर वनजमीन बिवलकर कुटुंबीयांना बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करण्यात आली. 12.5% जमीन वाटप योजनेंतर्गत, 30 वर्षांपासून अपात्र असलेल्या बिवलकर कुटुंबाला नगरविकास मंत्री आणि सिडको अध्यक्षांनी मनमानीपणे पात्र ठरवले. ही बदली सुलभ करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी संजय शिरसाट यांची अवघ्या 25 दिवसांसाठी सिडको अध्यक्षपदी नियुक्ती केली, या काळात जमीन वाटप घाईघाईने करण्यात आले.

आजही या भागातील हजारो प्रकल्पग्रस्त सिडकोच्या वाटप योजनेंतर्गत जमिनीपासून वंचित आहेत. गरीब आणि अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी जमीन उपलब्ध नसल्याचा दावा सिडकोचे अधिकारी निर्लज्जपणे करतात. तरीही, आश्चर्याची बाब म्हणजे, रुपयांचे वाटप करताना असे कोणतेही अडथळे आले नाहीत. एकट्या बिवलकर कुटुंबाला 50 हजार कोटींची जमीन. हे कुटुंब जमिनीसाठी पात्र नव्हते, तरीही किमान 50 हजार रुपयांची लाच देऊन हा व्यवहार सुकर करण्यात आला. 

महाराष्ट्रात तुमच्या आश्रयाने कोणत्या प्रकारचा कारभार चालला आहे आणि राज्याच्या विकासाचा ऱ्हास करण्यात तुम्ही कसा हातभार लावला आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेले एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट आणि सिडको अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. मी रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने शिंदे आणि शिरसाट यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी आणि 50,000 कोटी रुपयांच्या या जमीन घोटाळ्याबाबत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करतो.

महसूल विभागाच्या संगनमताने हा घोटाळा झाला. नगरविकास विभाग, सिडकोचे अधिकारी, मंत्री यांनी सरकार आणि जनता दोघांचीही फसवणूक केली आहे. याला शेवटी तुम्ही जबाबदार आहात म्हणून मी हे पत्र तुम्हाला उद्देशून देत आहे.