मुंबई / रमेश औताडे
जात वैधता मिळत नसल्यामुळे अनेक मागासवगीॅय विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. फक्त पदवीधर होवुन काही फायदा नाही. कारण शासनाकडे त्या प्रकारच्या नोकऱ्या नाहीत. व्यवसायिक शिक्षण घेतले तर स्वःत काहीतरी उद्योग करु शकतील. पण त्याचे नियोजन करताना जात पडताळणी समित्या मनमानी कारभार करत न्यायालयाला गृहीत धरत आहेत. त्यामुळे जात पडताळणी समित्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात आले आहे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातवेधता देवु नका असा आदेशच मंत्रालयातून आला आहे की काय ? असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. जिल्हा समित्या स्थापन करा असा आदेश असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर काही ठिकाणी असे मनमानी करणारे आधिकारी बसले आहेत. हेच अधिकारी खरे आरक्षण संपावायला जबाबदार आहेत. आरक्षण मिळत नसेल शासन वैधता देत नसेल तर आरक्षण बंद करा असेही काही विद्यार्थी बोलत आहेत.
प्रत्येक जिल्हात जात पडताणी समित्या स्थापन झाल्या पाहिजेत,
समित्यानी वेळेवर कोणाताही दुजाभाव न करता वैधता किती पाहिजे, जात पडताणी समित्यांच्या निष्क्रियतेमुळे विद्यार्थ्यांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार नाही व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, जात पडताणी समित्यामधे सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पदस्थापना देताना नविन तरुणांना नोकरीची संधी दयावी, विशिष्ट जातीच्या लोकाना वैधता देताना त्रास न देता इतरांसारखे नियम लावावेत. या मागण्या विद्यार्थांनी केल्या आहेत.
About The Author
