बीड: प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण आंदोलनात कोणाचेही राजकीय पाठबळ किंवा हस्तक्षेप नाही. त्यामुळेच आम्ही दोन वर्ष शांतता आणि संयमाने आंदोलन करत आहोत. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. आम्हाला फक्त टिकणारे आरक्षण हवे आहे, असे स्पष्टीकरण मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यावरून राज्यात कमालीचा तणाव आहे. सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे सुलभ व्हावे यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू केले आहे.. त्याच्या विरोधात न्यायालयीन आणि रस्त्यावरील लढाई लढण्याची तयारी ओबीसी नेते करत आहेत. या दरम्यान जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला शरद पवार आणि त्यांच्या आमदारांची फूस असल्याचा आरोप ओबीसी नेते प्रा लक्ष्मण हाके करत आहेत.
जरांगे पाटील यांनी हा आरोप नाकारला. मागच्या आंदोलनाच्या वेळी आरक्षणाचा शासन निर्णय हाती पडला. आम्ही शांतपणे वाशीहून माघारी फिरलो. आम्हाला जर कुणाचा राजकीय पाठिंबा किंवा हस्तक्षेप असता तर त्यांनी तिथेच धिंगाणा घातला असता. या आंदोलनात देखील हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन निर्णय निघाला आणि आम्ही मागे फिरलो. आमचे राजकीय पाठीराखे असते तर त्यांनी दंगल घडवली असती. आम्हाला शांततेत आंदोलन करू दिले नसते, असा दावा जरांगे पाटील यांनी केला.
अंतरवाली सराटीमध्ये आंदोलन झाले. त्यावेळी आंदोलकांवर हल्ला झाला. आमच्या आया बहिणी रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या. त्यावेळी शरद पवार आले. उद्धव ठाकरेंपासून काँग्रेस, शिवसेना, भाजप सगळ्या पक्षांचे लोक आले. त्यांनी आधार दिला. ती माणुसकीची भावना होती, असेही जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
आमच्या मागे कोण आहे याचा शोध घेण्याचा त्यांनी कसून प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या हाताला काहीच लागले नाही. त्यामुळे दरवेळी वेगवेगळे आरोप करत आहेत. कधी शरद पवार तर कधी काँग्रेस, कधी एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे तर कधी देवेंद्र फडणवीस या आंदोलनामागे आहेत, कधी शेतकरी यांच्या मागे आहेत, असे सगळे आरोप यांनी केले. मात्र, यातील काहीच खरे नाही, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
... तर दसऱ्यानंतर धडक थेट दिल्लीला
हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला दसऱ्यापर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत सरकारने आपला शब्द पाळला नाही तर दसऱ्यानंतर थेट दिल्लीला धडक देऊ, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही वेळ येऊ देणार नाहीत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
About The Author
