- राज्य
- सरकारी बिले न मिळाल्याने कर्जबाजारी कंत्राटदारांची आत्महत्या
सरकारी बिले न मिळाल्याने कर्जबाजारी कंत्राटदारांची आत्महत्या
जितेंद्र आव्हाड यांनी उठवली टीकेची झोड
सांगली: प्रतिनिधी
शासकीय कामाचे बिल न मिळाल्याने कर्जबाजारी झालेल्या वाळवा तालुक्यातील एका तरुण कंत्राटदाराने आत्महत्या केली आहे. हर्षल पाटील (वय ३५) असे या कंत्राटदाराचे नाव आहे. त्याने आपल्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे शासकीय कंत्राटदारांच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
या आत्महत्या प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवत असंवेदनशीलतेचा आरोप केला आहे. लोकप्रिय योजनांची खैरात करणाऱ्या सरकारकडे कंत्राटदारांना देण्यासाठी पैसेच नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
समाजमाध्यमांवर एक प्रदीर्घ पोस्ट करून त्यांनी या योजनांमधील वास्तव समोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात...
सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचं असंवेदनशील वास्तव!
हर्षल पाटील – वाळवा तालुक्यातील एका मेहनती तरुणाची आत्महत्या!
हर्षल पाटील – सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत!
त्याचे सरकारकडे ₹1.40 कोटी इतकी थकबाकी होती.
पैसे मिळत नाहीत म्हणून त्याने ₹65 लाखांचं कर्ज काढलं…
आणि शेवटी आर्थिक तणावात येऊन फास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं!
पाठीमागे पत्नी, लहान मुलगी, वृद्ध आईवडील, आणि दोन लहान भाऊ…यांना ठेवून.
"लाडकी बहीण योजना" – एक लोकप्रिय योजना असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या राज्याला पेलवणारी योजना नाहीये.एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला.दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत.कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत.
मी मागे म्हणालो होतो,
"काही महिने जाऊ द्या..कितीतरी कंत्राटदार आत्महत्या करतील...!"
दुर्दैवाने त्याची सुरुवात झाली आहे.आज हर्षल पाटील गेलाय,पण उद्या अजून किती जण या दुर्दैवी फेऱ्यात अडकतील,याची कल्पनाच न केलेली बरी.
हे केवळ आर्थिक संकट नाही – तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे!
निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या माग आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही.
हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही – ती एक इशारा आहे.राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.